नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या हाहाकारात अनेक कामं बंद असताना पंतप्रधान निवासाच्या कामाला मात्र केंद्र सरकारनं मंजुरी दिली आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत या निवासस्थानाचे काम करण्यात येणार आहे. यासाठी आता डिसेंबर २०२२ ही नवी डेडलाईन देण्यात आली आहे. यासाठी पर्यावरण खात्याची मंजुरीही मिळाली आहे.

सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा सरकारने अत्यावश्यक सेवेत समावेश केला आहे. कारण कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन लागू झाला तरी हा प्रकल्प बंद राहता कामा नये. सरकारच्यावतीनं हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर पुढे या प्रकल्पाच्या दिशेनं काम केलं जाईल. विरोधी पक्ष आणि अनेक पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी मोठा विरोध केल्यानतंरही सरकारनं निश्चित वेळेपर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

पुढील वर्षी डिसेंबरपर्यंत तयार होणाऱ्या या इमारतींमध्ये पंतप्रधान निवास, पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी स्पेशल प्रोटेक्श ग्रुपचं मुख्यालय, अधिकाऱ्यांसाठी कार्यकारी एन्क्लेव्ह याचा समावेश आहे. सध्या पंतप्रधानांचं निवासस्थान ७, लोककल्याण मार्ग आहे. तर उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान पुढील वर्षी मेपर्यंत पूर्ण होण्याची आशा आहे. या नव्या इमारतींसाठी अंदाजे १३,४५० कोटी रुपये आणि या संपूर्ण योजनेतून ४६,००० लोकांना रोजगार मिळण्याचा अंदाज आहे. विरोधी पक्षांनी सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत तयार होणारं नवं संसद भवन, सरकारी कार्यालये आणि पंतप्रधान निवासाच्या निर्मितीसाठी मोदी सरकारवर मोठी टीका केली आहे.

खर्चावरुन सोशल मीडियातून आक्षेप

सोशल मीडियावरही अनेक लोकांनी कोविड इमर्जन्सीमध्ये होणाऱ्या खर्चावरुन प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशात सध्या, ऑक्सिजन, लस, औषधं आणि बेडसारख्या सुविधांचं संकट निर्माण झालेलं असतानाही या प्रकल्पावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च केला जात असल्यानं सरकारच्या या कामावर आक्षेप घेतला जात आहे.

चार किमीच्या परिसरात होणार प्रोजेक्ट

सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पांतर्गत राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट पर्यंत चार किमीच्या भागात सरकारी कार्यालयांची निर्मिती आणि नुतनीकरणाच्या योजनेसाठी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी पूर्ण करण्यात येणार आहे. याप्रकरणावर गेल्या आठवड्यात राहुल गांधी यांनी ट्विट केलं होतं. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, "सेन्ट्रल व्हिस्टा गरजेचा नाही, सेन्ट्रल गव्हर्नमेंट विथ द व्हिजन" गरजेचं आहे.