नवी दिल्ली : पाच वर्षांच्या कालावधीनंतर जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) बारावी मंत्रिस्तरीय परिषद रविवारपासून (ता. १२) जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड येथे सुरू होणार आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले. किमान आधारभूत किंमत, निर्यात निर्बंध आणि मत्स्य व्यवसाय करार या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका या परिषदेत महत्त्वाची ठरणार आहे. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण आणि वस्त्रोद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखाली या परिषदेत भारतीय शिष्टमंडळ आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘देशातील सर्व भागधारकांचे हित तसेच विकसनशील आणि डब्ल्यूटीओसह बहुपक्षीय मंचांवर भारताच्या नेतृत्वाकडे लक्ष देणाऱ्या गरीब राष्ट्रांचे हित जपण्यात भारताचा महत्त्वाचा वाटा आहे.

मे २०२२ मध्ये डब्ल्यूटीओच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी वाटाघाटीसाठी कृषी, व्यापार, अन्न सुरक्षा आणि जागतिक अन्न कार्यक्रमाच्या निर्यात निर्बंधातून सूट यावरील तीन मुद्द्यांचा मसुदा आणला होता. मसुद्यातील निर्णयांमधील काही तरतुदींबद्दल भारताचे आरक्षण आहे.

परिषदेतील वाटाघाटीचा महत्त्वाचा मुद्दा भारताच्या अन्नधान्य खरेदी कार्यक्रमाच्या किमान आधारभूत किंमतीवर (एमपीएस) संरक्षणाशी संबंधित आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. अशा कार्यक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांकडून प्रशासित किमतीवर खरेदीचा समावेश होतो आणि ते देशातील शेतकरी आणि ग्राहकांना आधार देणारे आहेत. डब्ल्यूटीओचे नियम अशा उत्पादनांना पुरवल्या जाणाऱ्या अनुदानावर मर्यादा घालतात, असे मंत्रालयाने म्हटले.

मत्स्य व्यवसाय करार

भारत या परिषदेत मत्स्यव्यवसाय कराराला अंतिम रूप देण्यास उत्सुक आहे. कारण अनेक देशांकडून अतार्किक सबसिडी आणि जास्त मासेमारी यामुळे भारतीय मच्छिमार आणि त्यांच्या उपजीविकेचे नुकसान होत आहे. भारताचा ठाम विश्वास आहे की उरुग्वे फेरीच्या वेळी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती करू नये, ज्यामुळे काही सदस्यांना कृषी क्षेत्रात असमान आणि व्यापार-विकृत हक्क मिळाले.

हिंगमिरे करणार ‘सकाळ’ साठी वार्तांकन

बौद्धिक संपदा क्षेत्रातील तज्ज्ञ गणेश हिंगमिरे हे जिनेव्हात होणाऱ्या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. या परिषदेचे वार्तांकन ते ‘सकाळ’साठी करणार आहेत.