लखनऊ- योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेशात माता-पिता आणि वरिष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी 2014 च्या नियमावलीत सुधारणा करणार आहे. राज्य विधी आयोगाने यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे. पुढील कँबिनेटमध्ये याला मंजूरी मिळण्याची शक्यता आहे. 

राज्य विधी आयोगाच्या सचिव सपना त्रिपाठी यांनी सांगितलं की नियमावलीत फक्त आई-वडिलांच्या मुलांचा समावेश करण्यात आला नसून परिवारातील इतर सदस्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. पीडित आई-वडील आपल्या इच्छेनुसार आधी एसडीएस आणि नंतर प्राधिकरणाच्या समोर आपली तक्रार ठेवू शकतात. मुले आपल्या आई-वडिलांची काळजी घेत नसल्यास किंवा त्यांना त्रास देत असल्यास एसडीएमच्या आदेशाने मुलांना संपत्तीतून बेदखल केले जाऊ शकते. 

माजी आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांचं मुंबईत निधन

उत्तर प्रदेशमध्ये 2014 मध्येच यासंबंधी नियमावली बनवण्यात आली होती. पण, सरकारने याला गंभीरतेने घेतले नव्हते. वृद्ध आई-वडील किंवा जेष्ठ नागरिकांच्या संपत्तीचे रक्षण करण्यासाठी कोणतीही विस्तृत्व योजना बनवण्यात आली नव्हती. 

उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते निर्देश

अलाहाबाद उच्च न्यायालयात यासंबंधी अनेक प्रकरणे आली होती. वृद्ध आई-वडिलांनी उच्च न्यायालयात आवाहन याचिका दाखल केली होती. वारंवार तक्रारी आल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक प्रभावशाली नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. 

काय आहे कायदा

2017 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आई-वडील आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या उदरनिर्वाहासाठी आणि कल्याणासाठी 2007 च्या सवलतींना तीन महिन्याच्या आता लागू करण्याचे निर्देश दिले होते. हा कायदा राज्य सरकारला ज्येष्ठ नागरिक यांचा उदरनिर्वाह खर्च, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करण्याची व्यवस्था करण्यासाठी आणि वृद्ध नागरिकांच्या जीवनाला सुरक्षा पुरवण्यासाठी सुविधा पुरवते.