नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने चांगलाच तडाखा दिल्यानंतर केंद्र सरकारने लसीकरणावर भर देण्यास सुरवात केली. देशभरात लसीकरण (Vaccination) मोहिम राबविली जात असताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) केंद्राच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. केंद्राने सुरवातीला ४५ वर्षांपुढील नागरिकांसाठी लसीकरण सुरू केले आणि आता १८ वर्षांपुढील तरुणांसाठी लसीकरण मोहिम राबविण्यात येत आहे, पण त्यांना लस मिळत नाहीय. तुमच्याकडे लस नव्हती, तर मग लसीकरण मोहिमेची घोषणा का केली? तुम्हाला ही चुकीची घोषणा का करावी लागली? तुम्ही तरुणांकडे दुर्लक्ष करून वयोवृद्धांना प्राधान्य देत आहात, असे वाटत नाही का? (youths are future Delhi high court comment on govt vaccination policy)

बऱ्याच तरुणांनी आपला जीव गमावला आहे. हेच तरुण देशाचे भविष्य आहेत. आम्हाला आपल्या देशाचे भविष्य संरक्षित करण्याची गरज आहे. त्यामुळे तरुणांचे लसीकरण करणे गरजेचे आहे. न्यायमूर्ती विपिन सांघी आणि न्यायमूर्ती जसमीत सिंह यांनी केंद्राला इटलीचे उदाहरण दिले. बेडच्या अभावामुळे तेथील सरकारने तरुणांची निवड केली. तसेच वृद्धांची निवड न करण्याबाबतही दिलगीरी व्यक्त केली.

उच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, आपल्या देशात कोरोना रुग्णांसाठीच्या बेड्सचा तुटवडा आहे. ८० वर्षीय वृद्ध आपलं आयुष्य जगले आहेत. कोरोनासारखी महामारी असताना सर्वांना वाचविणे हा आदर्श विचार आहे. पण संसाधने नसल्यास तरुणांबद्दल विचार करण्याचा निर्णय घ्या. जर आपण स्वत:ला मदत केली नाही, तर देवसुद्धा आपल्याला मदत करणार नाही.

काळ्या बुरशीच्या उपचारात वापरल्या जाणार्‍या लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी औषधाच्या वितरणाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा सल्लाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला दिला आहे. ज्या रुग्णांची जगण्याची शक्यता सर्वात जास्त आहे, त्यांना प्राधान्य दिले पाहिजे, जेणेकरून काहींचे जीव वाचू शकतील. एम्फोटेरिसिन-बी औषधाचाही सध्या तुटवडा जाणवत आहे. जर औषधांचा मुबलक पुरवठा झाला नाही, तर विशिष्ट वयोगटाला वगळण्याचा क्रूर निर्णय घ्यावा लागेल, असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

देशभरातील आणखी बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.