ओंकार माने

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा दिवसेंदिवस तीव्र होत असली, तरी त्यातून संघर्षाचा उद्रेक होऊ नये, असाही प्रयत्न करण्याची दोन्ही देशांची इच्छा आहे. या देशांच्या नेत्यांनी संवादाचा सूर आळवला, ही बाब या दृष्टीने महत्त्वाची.

ना ही नाही म्हणता जगातील दोन महासत्ताधीशांमध्ये अलीकडेच आभासी पद्धतीने संवाद साधला गेला. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील हा संवाद तब्बल तीन तास २४ मिनिटे चालला. जगाचे या भेटीकडे लक्ष होते. जगावर अमेरिकेचे वर्चस्व आहे. या पार्श्वभूमीवर या दिग्गज नेत्यांची पहिल्यांदाच झालेली ही आभासी चर्चा बदलत्या समीकरणाची नांदी ठरू शकते. पण हा संवाद दोन्ही देशांसाठी बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर अपरिहार्यही होता. त्याला खरी किनार होती ती तैवानच्या अस्तित्वाच्या मुद्द्याची.

बैठकीच्या सुरुवातीला बायडेन यांनी स्पष्ट केले की, चीन आणि अमेरिकेचे सर्वोच्च नेते या नात्याने आपली जबाबदारी दोन्ही देशांमधील स्पर्धा निकोप, मैत्रीपूर्ण राखण्याची आहे. त्यामुळे कोणतेही तणाव, संघर्ष निर्माण होऊ नये. तर शी जिनपिंग यांनी बायडेन यांना सकारात्मक प्रतिसाद देताना दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. जिनपिंग यावेळी म्हणाले की, बायडेन हे माझे जुने मित्र आहेत. त्यांच्या सोबत काम करण्यासाठी, तसेच आम्हां दोघांमध्ये एकमत होण्यासाठी आणि योग्य पावले उचलण्यासाठी मी तयार आहे. अर्थात, शी जिनपिंग यांनी केलेले हे वक्तव्य पाहता सद्यःस्थितीमध्ये त्यांचा अमेरिकेशी जुळवून घेण्याचाच प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मानवाधिकारावर मतभेद

मुळात अमेरिका आणि चीन यांच्यात सध्या असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक महत्त्वाची होती. त्यामुळे या दोन नेत्यांमध्ये कसा संवाद होतो, तसेच त्यांची धोरणे कोणती आहेत, यावरच त्याचे फलित अवलंबून आहे. ही बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणात आणि कोणत्याही वादविवादाशिवाय पार पडली. गेल्या काही काळामध्ये बिघडत असलेल्या संबंधांबाबत अमेरिका आणि चीन यांनी चर्चेतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने केला. तैवानपासून ते अगदी कोरोनापर्यंत अनेक मुद्द्यांवर असलेल्या तणावाची या चर्चेला पार्श्वभूमी होती. दोन्ही नेत्यांनी अमेरिका व चीन यांच्यातील स्पर्धेचे संघर्षात रूपांतरित होऊ नये यावर जादा भर दिला. या बैठकीमध्ये तैवान, हाँगकाँग आणि शिनजियांग प्रांतात चीन करत असलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावरून देखील जो बायडेन यांनी सुनावले, असे सांगण्यात येते. चीनमधील सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाकडून तिबेट आणि हाँगकाँगमध्ये केल्या जात असलेल्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाविषयी बायडेन यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. तैवानच्या पट्ट्यामध्ये अशांतता आणि अस्थैर्य निर्माण करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला अमेरिकेचा ठामपणे विरोध असेल, असे बायडेन यांनी स्पष्टपणे शी जिनपिंग यांना सांगितले. यावर ही जिनपिंग यांनी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. त्यामुळे तैवानचा मुद्दा हा बैठकीमधील कळीचा मुद्दा ठरला. मात्र मानवाधिकार वगैरे प्रश्‍नांवर अमेरिका सातत्याने करीत असलेल्या टिप्पणीवर अमेरिकी अध्यक्षांना बजावताना शी जिंगपिंग यांनी कडक भाषा वापरली. ते म्हणाले, आमच्या परिस्थितीला तुमचे निकष लावू नका. चीनच्या वाढत्या आर्थिक व लष्करी ताकदीमुळे त्या देशाच्या अध्यक्षांची भाषा अधिक आग्रही झाली आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले.

या आधीचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि जिनपिंग हे एका परिषदेनिमित्ताने २०१६मध्ये एकत्र आले होते. पण केवळ दोन्ही देशांच्या दरम्यान चर्चेसाठी ते कधीही राजी झाले नव्हते. त्यामुळे या संवादाला विशेष महत्व आहे. खरे तर तैवानचा मुद्दा उपस्थित होण्याच्या आधीपासूनच चीन आणि अमेरिका या दोन देशांमध्ये स्पर्धा आणि वाद होता. हे दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी असल्यामुळे याबाबत जागतिक पातळीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. याप्रश्नी मतभेद मिटविण्यासाठी आपण तयार असल्याचे दस्तुरखुद्द चीनकडून सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आशिया खंडातील शांततेसाठी ते महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे. कारण अमेरिकेला भारत अथवा अन्य देशांकडून अण्वस्त्राबाबत फारशी चिंता नसली तरी चीन ही डोकेदुखी आहे. चीनने द्विपक्षीय संबंध नियोजनबद्धपणे सुधारण्यासाठी तयार असल्याची हमी अमेरिकेला दिल्याने बायडेन हे भेटीसाठी तयार झाले.

सेमिकंडक्टरचे अर्थकारण

जागतिक बाजारपेठेला खीळ बसविणारा सेमिकंडक्टरची उपलब्धता हा मुद्दाही महत्वाचा ठरतो. इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंपासून वाहन उद्योगासाठी आवश्यक सेमिकंडक्टर चीपचे उत्पादन करणारा तैवान हा जगातील एकमेव देश आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून या चीपचा मोठा तुटवडा जाणवत असल्याने अमेरिका तसेच युरोपमधील बाजारपेठेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम जाणवत आहे. चीनने हळूहळू तैवानवर नियंत्रणासाठी प्रयत्न चालवल्याने अमेरिकेसाठी हा चिंतेचा विषय ठरला आहे. चीपची उपलब्धता मुबलक न झाल्यास अर्थकारणाची चाके ठप्प होण्याची भीती अमेरिकेला आहे. त्यामुळे कसेही करून हा मुद्दा मार्गी लावणे हा एक अजेंडा घेऊनच बायडेन यांनी जिनपिंग यांच्याशी थेट चर्चेस संमती दिल्याचे सांगितले जाते. जागतिक हवामान बदलाचा मुद्दा सर्वच देशांना सध्या सतावत आहे. याबाबतचे धोरण आखणे आणि योग्य कायदे करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय परिषद नुकतीच झाली. पण या निमित्ताने अमेरिका आणि चीनमधील संवादाची गाडी हळू हळू सुरू झाली. कोळशाचे जागतिक संकट हे युरोपसह जगातील सर्वच देशांना त्रासदायक ठरले. कोळसा उत्पादनात चीन अग्रेसर असल्याने त्याचा पुरवठा भविष्यात सुरळीत व्हावा, यासाठीही अमेरिका प्रयत्नशील होती. अफगाणिस्तानबाबत चीनची भूमिकाही अमेरिकेसाठी महत्वपूर्ण ठरणार आहे.

विस्तारवादी धोरण अवलंबतानादेखील सावध पावले टाकावी लागणार आहेत, हे ध्यानात ठेवून थोडे नमते घेत चर्चेस तयार असल्याचे अमेरिकेस दाखविणे चीनला क्रमप्राप्त होते. बलाढ्य आणि तेवढ्याच ताकदीच्या असलेल्या शत्रूला कमी लेखू नये, हेच चीनचे अमेरिकेबाबतचे छुपे धोरण या मागे आहे. इथे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा विसरून चालणार नाही, तो म्हणजे शी जिनपिंग यांचे धोरण. चिनी अर्थव्यवस्थेचा वेग कोरोना आणि अन्य कारणाने घटला आहे. त्यामुळे जिनपिंग चिनी नागरिकांसमोर आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष अन्य देशांबरोबर सौहार्दपूर्ण चर्चा करत असल्याचा देखावा जिनपिंग यांना या निमित्ताने करता आला. आपले धोरण लवचिक आणि सर्वसमावेशक असल्याचे चित्र त्यांनी चिनी नागरिकासमोर यानिमित्ताने उभे केले. जिनपिंग यांना हा वाढता डोलारा सांभाळून नेण्यासाठी अशा तऱ्हेने एक पाऊल मागे टाकणे अपरिहार्य असेच होते. यापूर्वी जो बायडेन यांनी चीनमध्ये उइगर मुस्लिमांवरील अन्याय, मानवाधिकाराचे उल्लंघन, हाँगकाँगमध्ये लोकशाही मार्गाने होणारे आंदोलन चिरडणे, तैवानविरोधात लष्करी कारवाई इत्यादी मुद्द्यांवर चीनला आतापर्यंत खूप वेळा सुनावले आहे. तर शी जिनपिंग यांनी बायडेन यांच्या प्रशासनावर निशाणा साधताना चीनच्या अंतर्गत मुद्द्यांमध्ये हस्तक्षेपाचा आरोप केला आहे. त्यामुळे या बैठकीत त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता होती. तसे ते काही प्रमाणात उमटलेही. तरीदेखील दोन्ही सर्वोच्च नेते आपापला अहंकार बाजूला ठेवून एकमेकांशी बोलणार की नाही, याबाबत जी शंका होती, ती फोल ठरली. एकमेकांना ‘चीत’ करण्याची सुप्त इच्छा असली तरी ‘बात’ करण्यास ते तयार झाले, हेही नसे थोडके.

( लेखक जागतिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)