मलकापूर (सातारा) : शाळांना दैनंदिन खर्चासाठी मिळणारा २०१९-२० व २१ या दोन वर्षांचा वेतनेतर निधी मिळाला नाही. शासनाने (Maharashtra Government) शाळा सुरू करण्यासाठी व कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केली नाही. अशा परिस्थतीत शाळा कशी सुरू करायची, असा सवाल महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे (Maharashtra State Institute of Education Corporation) अध्यक्ष अशोकराव थोरात (Ashokrao Thorat) यांनी पत्रकाद्वारे केला.

पत्रकातील माहिती अशी, शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्याबाबत मुख्यमंत्री व शिक्षण विभागाने चार ऑक्टोबरपासून मान्यता दिली आहे. शाळा, मुख्याध्यापक, शिक्षक, संस्था चालकांना स्वत:च्या खिशातून निधी घालावा लागणार आहे. दीड वर्ष शाळा बंद आहेत. विद्यार्थी घरात आहेत; पण शाळांसाठी येणारा दैनंदिन वीज, पाणी, फोन बिल, स्वच्छता, सॅनिटायझेशन, कोरोना प्रतिबंधात्मक औषधे यासारखा अत्यावश्यक खर्च करावा लागला. शाळा सुरू करताना कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यास मोठा खर्च येणार आहे. शाळा सुरू ठेवतानाही पुढे अनेक महिने खर्च करावा लागणार आहे. शाळा बंद असल्यामुळे किरकोळ स्वरूपाची फी विद्यार्थ्यांकडून मिळालेली नाही. विनाअनुदानित व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना विद्यार्थ्यांकडून फी कमी मिळाली आहे. त्यांना शिक्षकांचा पगार देता आला नाही. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शाळा, शिक्षण संस्था आर्थिक अडचणीत आहेत. शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी, प्राचार्यांना शाळा सुरू करताना कोरोना साथीच्या प्रतिबंधासाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतूद नाही. अशा परिस्थितीमध्ये शाळा विद्यालये कशी सुरू करायची हा प्रश्न आहे.

महामंडळाच्या बैठकीतील ठराव

• शाळा, महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत द्यावी.

• शासनाने कोरोना प्रतिबंधासाठीचा निधी वितरित करावा.

• थकीत वेतनेतर अनुदान द्यावे

• सर्वांनी शाळा सुरू करण्यासंदर्भातील अडचणी शासनापुढे मांडाव्या.