मुंबई : तुम्‍ही स्‍वत:चा व्‍यवसाय करण्‍याच्‍या संधीच्‍या शोधात असल्‍यास, केंद्र सरकार कमाईचा कायमस्वरूपी आणि चांगला पर्याय देत आहे. सरकार तुम्हाला व्यवसाय करण्याची संधी तर देईलच, पण त्यासाठी लाखो रुपयांची मदतही करेल.

कोरोनाच्या काळात वैद्यकीय क्षेत्राची मागणी झपाट्याने वाढली असून महागड्या औषधांपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकार जेनेरिक औषधांची दुकाने उघडत आहे. ही मेडिकल स्टोअर्स जन औषधी केंद्र म्हणून ओळखली जात आहेत.

केंद्र सरकारने सन 2024 पर्यंत देशभरातील जनऔषधी केंद्रांची संख्या 10,000 पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही स्वतःच्या व्यवसायाचा विचार करत असाल, तर हा स्रोत तुमच्यासाठी चांगला ठरू शकतो.

जनऔषधी केंद्र उघडण्याची पात्रता काय आहे?

केंद्र सरकारने जनऔषधी केंद्रे सुरू करण्यासाठी तीन प्रकारची पात्रता ठरवून दिली आहे.

कोणतीही व्यक्ती, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर आणि नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी हे केंद्र उघडू शकतात. दुसऱ्या प्रकारात स्वयंसेवी संस्था, खासगी हॉस्पिटल ट्रस्ट इत्यादी येतात, तर तिसऱ्या वर्गात सरकारने नियुक्त केलेल्या एजंटांना संधी दिली जाते.

जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी, तुमच्याकडे बी. फार्मा किंवा डी. फार्मामधील पदवी असणे आवश्यक आहे जी अर्जाच्या वेळीच सादर करावी लागेल. एससी, एसटी आणि अपंग अर्जदारांना ५०,००० रुपयांची औषधे आगाऊ दिली जातात.

येथे अर्ज करा

जन औषधी केंद्र उघडण्यासाठी किरकोळ विक्रेत्याचा परवाना आवश्यक आहे, त्यासाठी तुम्हाला अधिकृत वेबसाइट janaushadhi.gov.in वरून फॉर्म डाउनलोड करावा लागेल. हा फॉर्म भरा आणि जनरल मॅनेजर, ब्युरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया यांच्या नावाने पाठवा.

कमाईबद्दल बोलायचे तर, जनऔषधी केंद्र उघडणाऱ्या व्यक्तीला सरकार अनेक प्रकारे नफा देते. सर्वप्रथम केंद्र सरकारमार्फत विकल्या जाणाऱ्या सर्व औषधांवर २० टक्के कमिशन मिळते. याशिवाय, दर महिन्याला विकल्या जाणाऱ्या एकूण औषधांवर 15% सवलत देखील दिली जाते.

जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यासाठी, फर्निचर इत्यादींसाठी सरकार 1.5 लाखांची मदत करते. सरकार बिलिंगसाठी संगणक, प्रिंटर इत्यादी खरेदी करण्यासाठी 50000 रुपयांपर्यंतची मदत देखील देते.