मुंबई : केंद्रीय मंडळाच्या (central board) राज्यात कार्यरत असलेल्या सर्व शाळांमध्ये (school) मराठी भाषा विषय (Marathi subject) हा सक्तीचा (mandatory) करण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय (Government decision) घेऊनही त्यावर अंमलबजावणी होत नसल्याने आता मराठी भाषा विभागासोबत शालेय शिक्षण विभागानेही आज जीआर जारी (GR Announce) केला आहे. प्रत्येक शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय हा सक्तीचा करण्यासाठीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यातून देण्यात आले आहेत.

सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी, केंब्रीज आणि इतर मंडळांच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी विषय यापुढे सक्तीने शिकवावा लागणार आहे. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी राज्यातील सरकारी व खाजगी अशा सर्व शाळांमध्ये मराठी (द्वितीय) शिकवावे असा आदेश काढला होता. पण त्यात सक्तीचे असा शब्द नसल्याने काही शाळांनी द्वितीय भाषा शिकवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मराठी भाषा शिकवण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यरित्या राबवला जात नसल्याचं सरकारला आढळून आला. त्यामुळं सोमवारी सरकारनं नवा जीआर जारी केला आहे. नव्या जीआरनुसार मराठी (द्वितीय सक्तीचे) अशी सुधारणा करून नवीन जीआर आज जारी केला आहे.

यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात पहिली आणि सहावीसाठी, 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात दुसरी आणि सातवीसाठी, 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात तिसरी आणि आठवीसाठी, तर 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात चौथी आणि नववीसाठी, तर 2024-25 या शैक्षणिक वर्षात पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी हा विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे.

या जीआरनुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींचं उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असंही या जीआरमध्ये म्हटलं आहे.