मुंबई : बालक हा जगातील कोणत्याही समाजातील सर्वात महत्त्वाचा आणि तरीही दुर्लक्षिला जाणारा घटक आहे. बालमजुरी, बालकांची विक्री, बालकांचा शाळाप्रवेश या प्रश्नांवर अलीकडे काम होऊ लागलं आहे. पण हे सर्व प्रश्न केवळ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील आहेत.

उच्च शिक्षित, सधन आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या कुटुंबांमध्ये बालकांचे काही प्रश्न असू शकतात याची माहिती अद्याप कोणालाही नाही. या कुटुंबांमधील मुलं शाळेत जातात, चटकन नोकरीला लागतात म्हणजे त्यांचे प्रश्न सुटलेले आहेत असं समजण्याचं काही कारण नाही. (children education in maharashtra indian education system education rights law) हेही वाचा - तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....

औपचारिक शिक्षणाची घाई

केवळ अर्थकेंद्री बनत चाललेली सामाजिक मानसिकता मुलांच्या बालपणाच्या मुळावर उठली आहे. मुलांनी चटाचट शिकावं आणि पटापट पैसे कमवावेत या आशेपोटी आज अडीच वर्षांची मुले शाळेत जाऊ लागली आहेत. त्यापाठोपाठ ट्यूशन ओघाने आलंच.

ज्या वयात मुलांनी खेळत-बागडत भोवतालचं जग समजून घ्यावं, घरातल्या वैयक्तिक कामांचं प्रशिक्षण घ्यावं, कुटुंबियांशी संवाद साधावा त्या वयात मुलं ABCD शिकायला ट्यूशनला जातायत.

वयाच्या किमान सहाव्या वर्षापर्यंत मुलांच्या हात आणि डोळ्यांमध्ये समन्वय निर्माण झालेला नसतो, असं तज्ज्ञ सांगतात. त्यामुळे या वयापर्यंत मुलांना कोणत्याही भाषेतील अक्षरं लिहायला देणे हे निसर्गनियमाच्या विरोधात आहे.

या वयात मुलं रेघोट्या काढू शकतात, चित्रं रंगवू शकतात पण ठरावीक आकाराची अक्षरं काढण्याच्या अट्टहासामुळे मुलांची बुद्धी केवळ लेखनावर केंद्रीत होते आणि त्यांचा चहुबाजूंनी बौद्धिक विकास होत नाही.

शाळेत शिकवलेले विषय मुलं ट्यूशनमध्ये जाऊन पुन्हा शिकतात तेव्हा त्यांच्या बालपणातील महत्त्वाचा वेळ वायाच जात असतो. यातून होणारी मुलांची चिडचिड, रडारड, एकलकोंडेपणा पालकांना दिसतच नाही किंवा तो बघायचाच नसतो.

त्यामुळे म्हणायला सुशिक्षित पण पालकत्वाच्या बाबतीत निरक्षर असणारे पालक खेचत-फरफटत मुलांना ट्यूशनला घेऊन जातात. यात त्यांचं बालपण मारलं जातं.

मुलांचं शिक्षण हे वयाच्या सहाव्या किंवा किमान तिसऱ्या वर्षांपर्यंत घरातच करणं शक्य असतं. हळूहळू त्यांना औपचारिक शिक्षणाकडे वळवता येतं.

शिक्षणाचं व्यावसायिकीकरण

दुसरा मुद्दा शिक्षणाच्या बाजारीकरणाचा. हा विषय टाळेबंदीच्या काळात प्रकर्षाने समोर आला. शिक्षण हे सेवा क्षेत्र होतं. आता ते व्यवसाय क्षेत्र झालं आहे.

पैसेवाल्या वर्गाच्या गरजा काळानुसार बदलल्या. त्या गरजा त्यांनी कधी शिक्षणव्यवस्थेपर्यंत पोहोचवल्याच नाहीत. त्यामुळे सरकारी अनुदानित आणि भारतीय भाषांतून शिक्षण देणाऱ्या शाळा आपल्या मुलांसाठी योग्य नसल्याची या वर्गाची धारणा बनली.

सधन पालकांनी सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवून खासगी इंग्रजी शाळांची वाट धरली. परिणामी, शासकीय पातळीवर अनुदानित शिक्षणाविषयी मोठ्या प्रमाणावर अनास्था निर्माण झाली.

इंग्रजी माध्यम आणि त्यापाठोपाठ केंद्रीय-आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांना आता सरकार उघडपणे पाठिंबा देत आहे. कौटुंबिक संवादाची भाषा मुलांच्या औपचारिक शिक्षणासाठी वापरली जाते तेव्हा आकलन प्रक्रिया सहज-सुलभ होते.

शिक्षणाच्या तत्त्वज्ञानाशी पालकांना आणि सरकारलाही घेणं-देणं राहिलेलं नाही. त्यामुळे खासगी इंग्रजी शाळांची मुजोरी वाढली आहे. लाखोंनी शुल्क आकारणाऱ्या या शाळांना बालकांच्या शिक्षणविषयक अधिकारांची पर्वा नाही.

शुल्क भरू न शकणाऱ्या बालकांना सहज बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. या विरोधात न्याय मागण्यासाठी उपलब्ध असलेली शासकीय व्यवस्था निष्प्रभ ठरते आहे. टाळेबंदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात पालकांनी शालेय शुल्काविरोधात तक्रारी केल्या. त्यातून अद्याप काहीही साध्य झालेले नाही.

ही सर्व परिस्थिती बदलायची असेल तर सरकारच्याही आधी पालकांमध्ये जागरूकता निर्माण होणं गरजेचं आहे. शिक्षणाकडे व्यवसाय म्हणून बघणाऱ्या शाळांकडे आपण जायचं की नाही हे ठरवावं लागेल.

जास्तीत जास्त शिक्षण घरात, कुटुंबात व्हावं यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. अन्यथा बालकांचं भविष्य कठीण असेल.