बेळगाव : राज्यातील पूर्वीचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (National Education Policy NEP) हटवून त्या ठिकाणी राज्य शैक्षणिक धोरण (एसईपी) लागू केले आहे. राज्य सरकारने एक आदेश जारी करून राज्यात अधिकृतपणे अंमलबजावणी केली आहे. उच्च शिक्षणमंत्री आणि उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन हा निर्णय जाहीर केला आहे. राज्याचे शैक्षणिक धोरण २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात लागू केले जाणार आहे.

राज्यात यापूर्वी एनईपीनुसार ४ वर्षांची पदवी होती. मात्र, यानंतर तीन वर्षांचे पदवी शिक्षण लागू असेल. उच्च शिक्षण विभागाने सर्व महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना अभ्यासक्रमात तीन वर्षांचा कार्यक्रम तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने (Central Govt) लागू केलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण चार वर्षांच्या कालावधीसाठी होते. हे धोरण अमेरिकन शैक्षणिक धोरणाशी (American Education Policy) जुळवून घेण्याच्या उद्देशाने होते, पण, ते अनेक विद्यार्थ्यांना परवडणारे नव्हते. त्यामुळे अनेकजण शिक्षणापासून वंचित राहिले.

तसेच महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिक संसाधने आणि प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची गरज होती. त्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडला असता. यामुळे पुन्हा एसईपी लागू केले आहे. २०२१ ते २०२४ या वर्षात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांवर नव्याने लागू करण्यात आलेल्या राज्य शैक्षणिक धोरणाचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.

या शैक्षणिक वर्षातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा शिक्षणाचा कालावधी आणि अभ्यासक्रमाबाबत २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या शासन आदेशानुसार घेण्यात येणार आहे. २०२४-२५ मध्ये पदवीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच राज्याचे शैक्षणिक धोरण लागू आहे.