जागतिक बँक दर दोन वर्षांनी लॉजिस्टिक क्षेत्रातील जगातील सर्व देशांच्या कामगिरीचा निर्देशांक जाहीर करते. यामध्ये भारत सध्या ४४ व्या क्रमांकावर आहे. आपण २०१४मध्ये ५४व्या क्रमांकावर होतो. सरकारचे २०१४पासून महत्वाकांक्षी प्रयत्न, भविष्यातील बदलांचा विचार करून बनवलेल्या योजना आणि त्याची अंमलबजावणी, खासगी क्षेत्राची खुल्या मनाने वेगवेगळ्या विकास कामात भागीदारी आणि सहकार्य यामुळे हे क्षेत्र झपाट्याने बदलते आहे.

अर्थात निर्देशांकामुळे कोणत्या लॉजिस्टिक्स आव्हानांना भारताला सामोरे जावे लागत आहे आणि कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत, तसेच देशाची कामगिरी सुधारण्यासाठी सरकार काय करू शकते हे ओळखण्यात मदत होत आहे. भारताची तुलना इतर देशांशी करत असताना प्रामुख्याने लक्षात घेतले पाहिजे की एवढे वैविध्य जगात इतर कुठल्याही देशात नाही.

भारताचे भौगोलिक वैविध्य म्हणजे पर्वतीय प्रदेश, वाळवंट, हिमवृष्टीचे प्रदेश, तापमान, पर्जन्यमान, आत्यंतिक तफावत असलेले भूभाग, बारमाही नद्यांचे पाणी असलेले आणि पूर्ण दुष्काळी प्रदेश हे सर्व दळवळणाच्या सुविधा किंवा योजना तयार करण्यासाठी मोठे आव्हान ठरत आहेत.

या निर्देशांकात आपण दहास्थानाची बढत प्राप्त केली आहे हे अभिमानास्पद आणि गतीचे द्योतक आहे. हा निर्देशांक कस्टम्स, इन्फ्रा, इंटरनॅशनल शिपमेंट्स, वाहतूक सक्षमता, ट्रेकिंग व ट्रेसिंग, कालमर्यादा या घटकांवर अवलंबून असतो. मालाची वाहतूक कुठून कोठे, कशी, किती वेळेत सुरक्षित, अत्याधुनिक पद्धतीने होते यावर या क्षेत्रातल्या कामकाजाचा आढावा घेतला जातो.

भारतापुढील आव्हाने

• जास्त दर : जगापेक्षा जास्त दराने आपली मालवाहतूक होत असल्याने आपली निर्यात कमी होत आहे.

• आपल्याकडे असणाऱ्या दळणवळण साधनांचा परिणाम दर्जा, वेळ, दर यावर होत असतो.

• मालवाहतुकीसाठी हाताळणी करण्याची साधने.

• राज्या-राज्यातील कायदे.

• अपुरी व विखुरलेली गोदामे.

या प्रमुख अडथळ्यांची शर्यत त्यामुळे भारताला आपला मालाचा उठाव आंतर्देशीय जगात योग्य किमतीत करून स्पर्धात्मक भाव ठेऊन करणे शक्य होत नव्हते. यासाठी आवश्यक तंत्रज्ञान कौशल्यपूर्ण मानवी संसाधन सर्व ‘सप्लाय चेन’ वितरण साखळीची सुसंधान या गोष्टीही आपल्यासमोर आव्हानात्मक होत्या.

भारत सरकारने २०१७ मध्ये वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचा एकात्मिक विकास करण्याच्या उद्देशाने स्वतंत्र लॉजिस्टिक्स विभाग निर्माण केला. लॉजिस्टिक विभाग भारतीय मालाच्या देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीचा वेग आणि सुलभता वाढेल, तसेच जागतिक बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना अधिक स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी प्रामुख्याने काम करत आहे. भारत सरकारने केलेल्या समग्र अभ्यासाचा व धोरणांचा परिणाम पाच वर्षात आपल्याला दिसत आहे. यावर्षी भारताने उद्दिष्टांपेक्षा वेळेच्या आधी व ४१८ बिलियन डॉलर किमतीची निर्यात केली. आपल्या व्यावसायिक उन्नतीचा हा मानदंड आहे. कोरोनात जगभरात अनेक प्रश्न उद्‍भवले परंतु पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर भारत या उद्देशाने स्वतःला स्वयंपूर्ण बनवत आजपर्यंत न साधलेले लक्ष्य साध्य केले.

असा झाला परिणाम?

• रस्ते वाहतूक सक्षम झाली.

• रेल्वे नव्या प्रयोगांना सिद्ध झाली.

• विमान सेवेने कार्गोसाठी आवश्यक तरतुदी केल्या

• गोदामे शीतगृहे यांच्यात वाढ.

• मल्टीमोडल ट्रान्स्पोर्ट हब उदयास आले.

• या काळात पॅकेजिंगसाठी स्वदेशी माल वापरून नवीन तंत्रज्ञान विकसित केले. वस्तूची नाशवंतता कमी केली.