मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाने मागील वर्षी जाहीर केलेल्या नववीत उत्तीर्ण झालेल्या आणि दहावीच्या परीक्षेपर्यंत येऊ न शकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आकडेवारी जाहीर केली होती. यामध्ये सुमारे 3 लाख विद्यार्थी हे शिक्षणाच्या नियमित प्रवाहातून बाहेर फेकले गेल्याचे समोर आले होते, त्या विद्यार्थ्यांच्या शोध मोहिमेबद्दल नेमके काय झाले, असा सवाल शिक्षणक्षेत्रातील तज्ञांकडून उपस्थित केला जात आहे.

शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार मागील वर्षी 19 लाख 34 हजार 94 विद्यार्थ्यांनी नववीच्या वर्गात प्रवेश घेतला होता. त्यातील 18 लाख 31 हजार 344 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले होते. त्यानुसार या सर्व विद्यार्थ्यांनी दहावीच्या परीक्षेत अर्ज भरणे अपेक्षित होते. परंतु यंदा झालेल्या परीक्षेत दहावीच्या परीक्षेला केवळ 16 लाख 57 हजार विद्यार्थ्यांनीच अर्ज भरला होता. यातही साधारण 56 हजार विद्यार्थी यातील पुनरपरीक्षार्थी आहेत म्हणजेच 16 लाख नियमित विद्यार्थी आहेत. त्यामुळे उर्वरित 3 लाख विद्यार्थी हे नियमित प्रवाहापासून दूर फेकले गेले आहेत. यावर मागील काही महिन्यांपासून काय कार्यवाही केली जाते, याची विचारणा सिस्कॉम संस्थेकडून शालेय शिक्षण विभागाला करण्यात आली होती. मात्र त्यावर आतापर्यंत केवळ चालढकलपणा केला जात असल्याचा आरोप संस्थेने केला आहे.

तर दुसरीकडे आपल्या पत्रावर राष्ट्रीय शैक्षणिक व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक एम.डी सिंह यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांना पत्र लिहून नववीतून दहावीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पैकी गळती झालेल्या 3 लाख विद्यार्थ्यांच्या शोध घेण्यासाठी पत्र लिहिले होते. तसेच त्यासाठीचा अहवाल सादर करण्यासाठी आदेशही दिला होता. मात्र त्यावर केवळ शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहिमेसाठी पाच जिल्ह्यात एका ॲपच्या माध्यमातून कार्यवाही केली जात असल्याचा देखावा विभागाकडून करण्यात आला. त्यातही त्यांना यश आले नसल्याने ही मोहीम सध्या बंद झाली आहे. त्यामुळे त्या शिक्षणापासून दूर फेकल्या गेलेल्या 3 लाख मुलांचे नेमके काय झाले हा मूळ प्रश्न अनुत्तरीत राहिला असल्याचे सिस्कॉम संस्थेच्या शिक्षण प्रमुख वैशाली बाफना यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाने आपले अपयश लपवण्यासाठी नगर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, आणि कोल्हापूर आदी जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये बालरक्षक नावाच्या ॲपच्या माध्यमातून शाळाबाह्य मुलांच्या शोध मोहिमेचा प्रयत्न सुरू केला होता. मात्र हा प्रयत्न केवळ एक प्रायोगिक तत्त्वावर होता. त्यात पहिली तर चौथीपर्यंतच्या शाळा सुरू नसल्याने हा प्रयोगही थांबविण्यात आला असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकारी सूत्राकडून देण्यात आली.