मुंबई: अकरावीच्या प्रवेशाचे प्रत्येक वर्षी ऑडिट होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्यायालयाने स्पष्टपणे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाकडूनच त्याला हरताळ फासला जात असल्याने ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रवेशात झालेल्या गैरप्रकाराला मोकळे रान मिळाले आहे. परिणामी, अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नफेखोरीला वाव मिळत असल्याचे चित्र राज्यभरात पाहावयास मिळत आहे.

अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत ऑडीट करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने २८ मार्च २०१६ रोजी जीआर काढला होता. त्यातून अकरावीच्या ऑनलाईन आणि ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकार उघड होण्याची शक्यता होती. जीआरचाही तोच मूळ उद्देश होता. मात्र, संस्थाचालकांचे हित जोपासण्यासाठी तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी ऑडीटचा काही वेळ देखावा करून प्रवेशाचा एकही गैरप्रकार समोर आणला नाही. प्रवेश प्रक्रियेऐवजी केवळ प्रणालीचे ऑडीट करण्यात आले. त्यात कोणत्याही कोट्यातील प्रवेशाची पाहणी करण्यात आली नव्हती. शिवाय प्रवेशाची प्रक्रिया शासकीय आदेशानुसार राबवण्यात आली होती काय, याचीही पाहणी करण्यात आली नसल्याची बाब समोर आली आहे.

२९ जानेवारी २०१८ रोजी मिळालेल्या माहिती अधिकारात शिक्षण विभागाने २०१७-१८ मधील प्रवेशाच्या ऑडीटचा अहवाल समितीने दिला नसल्याची कबुली दिली. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांहून अधिक काळ प्रवेश प्रक्रियेचे ऑडीट लपवून प्रशासनातील अधिकारी गैरप्रकाराला बळकटी देत असल्याचे समोर आले आहे.

असे दिले होते ऑडीटचे पर्याय

अकरावीच्या ऑडीटसाठी सिस्कॉमने एक अहवाल दिला होता. ऑडीटसाठी नेमण्यात आलेली समिती निष्पक्ष व स्वतंत्र असावी, शाळा-कनिष्ठ महाविद्यालयांचे आणि प्रवेश समितीने केलेले असे दोन भागांत ऑडीट असावे, प्रत्येक संस्थेमध्ये ऑडीट समितीतील सदस्य हे प्रवेश समितीत नसावेत, प्रत्येक सदस्याने प्रवेश विषयाचा सखोल अभ्यास केलेला असावा, ऑडीटचा अहवाल हा सदोष असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यावर कारवाई करण्याची तरतूदही समितीच्या अध्यक्षांना असावी, प्रवेश नियमबाह्य, बेकायदेशीर झाल्यास संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयांतवर तात्काळ कारवाई करावी, असे अनेक पर्याय सिस्कॉमने शिक्षण विभागाला दिले हेाते. त्यावर अद्याप अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.

माहितीही दडवली जाते

अकरावीच्या प्रवेश समितीच्या बेकायदेशीर, नियमबाह्य कारभाराचे पितळ उघडे पडू नये यासाठी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ व २६ जून १९९७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रवेशाची माहितीही प्रसिद्ध केली जात नाही. प्रत्येक वेळी संस्थाचालकांचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. यामुळे यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, असे सांगण्यात आले.

अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया गुणवत्तेनुसारच झाली पाहिजे. प्रत्येक गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचा प्रवेश मिळायला हवा. मात्र ते डावलून प्रवेश केले जात असतील आणि त्याची माहितीही लपवली जात असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल. प्रवेश समितीकडून ऑडीट का केले जात नाही, याचीही माहिती घेऊन त्यासाठीचे आदेश दिले जातील अशी माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिली आहे.

अनुदानित, विनाअनुदानित आणि खासगी कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्रवेशाच्या गैरकारभाराला आळा‍ घातल्‍यास गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची मोठी संधी मिळेल. प्रवेशाचे ऑडीट झाल्यास गैरप्रकार समोर येतील, परंतु हे ऑडीट करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले जावे अशी मागणी सिस्कॉमचे शिक्षणप्रमुख वैशाली बाफना यांनी केली आहे.

मुंबईत काही संस्था कोट्याच्या नावाने मोठ्या प्रमाणात प्रवेशाचा गैरप्रकार करत असतात. शुल्काचेही तसेच आहे. मागास प्रवर्गातील एकाही विद्यार्थ्याला अनुदानित महाविद्यालयांमध्येही शुल्क माफ होत नाहीत. सरसकट संस्था बेकायदा शुल्क वसूल करतात. यामुळे सर्व संस्थांच्या प्रवेशाचे आणि एकूण प्रवेश प्रक्रियेचे ऑडीट होणे आवश्यक असल्याचे विद्यार्थीन नेते ॲड. अमोल मातेले यांनी सांगितले आहे.