मुंबई : अनुदानास पात्र झालेल्या आणि अनुदानावर आलेल्या शाळांच्या अनुदानाचा (School grant) प्रश्‍न सोडविण्यासाठी सरकारकडून (Government) वेळोवेळी फसवणूक केली जाते. ज्या शाळांना 20 टक्के अनुदान मिळाले होते त्यातील अर्ध्याहून अधिक शाळांना अनुदानाच्या पुढील टप्प्यासाठी वगळण्यात आल्याने राज्यातील असंख्य शिक्षकांची (Teachers) पुन्हा वाताहत सुरू झाली असल्याने सरकारच्या या धोरणाविरोधात (Government policy) शिक्षक आणि संस्थाचालक संघटनांनी (teachers union) पुन्हा एकदा सरकार विरोधात आंदोलन करण्याची तयारी केली आहे. यावेळी हे आंदोलन बेमुदत केले जाणार असून यात बायका-मुलांसह आम्ही राज्यभरात आंदोलनाला (Strike in Maharashtra) बसणार असल्याचा इशारा संघटनांकडून देण्यात आला आहे.

राज्यभरात अनुदानासाठी केल्या जाणाऱ्या आंदोलनात अनुदानासाठी लढणाऱ्या विविध शिक्षक, शाळा आणि कर्मचारी संघटनांशी चर्चा सुरू असल्याची महिती कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे अध्यक्ष संजय डावरे यांनी दिली. 20 टक्के अनुदानावर आलेल्या 1 हजार 600 हून अधिक शाळांना सरकारने तीन वर्षापूर्वी अनुदानाचा पहिला टप्पा मंजूर केला व त्याची सुरुवातही केली त्यातील पुढील 40 टक्के अनुदानाचा टप्पा देताना मात्र शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी तब्बल 800 हून अधिक शाळा या 40 टक्के अनुदानाच्या प्रक्रियेतून विविध कारणे दाखवून वगळल्या यामुळे असंख्य शिक्षकांवर पुन्हा एकदा संकट कोसळले असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

40 टक्के अनुदानाचा टप्पा गाठण्यासाठी बहुतांश शाळांनी आपले रोस्टर आणि विविध प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत कोणत्याही त्रुटी ठेवल्या नसतानासुद्धा शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांनी काही कारणे लावून या शाळांना 40 टक्के अनुदानावर येऊ दिले नसल्याने यामुळे शिक्षकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.एकीकडे अनुदानाचा टप्पा न देता शिक्षण विभागाने पटनोंदणी आणि संच मान्यता सुरू केली असून यामध्ये अनेक शाळांमध्ये पटसंख्या कमी दाखवून शिक्षकांना कमी करण्याचा घाट घातला असल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांकडून केला जात आहे.

प्रचलित नियमानुसार घोषित 700शेहून अधिक शाळा होत्या त्या अनुदानासाठी पात्र ठरून त्यांना अनुदान सुरू करावे अन्यथा आम्ही आपल्या पोरांना बाळासह आंदोलनांना बसू असा इशारा डावरे यांनी दिला आहे. सरकारने अनुदानाचा 40 टक्के आणि त्यापुढील अनुदान टप्पा देण्यासाठी केवळ घोषणा केलेल्या आहेत यामुळे आज राज्यभर यामध्ये तब्बल 40 हजारांहून अधिक शिक्षकांना याचा फटका बसला असल्याचेही डावरे म्हणाले.