सातारा : राज्यात विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी नव्याने शैक्षणिक धोरण आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी शिक्षण विभागाच्या वतीने (Education Department) विविध उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत. मात्र, हे उपक्रम राबविण्यासाठी शिक्षण विभागात अधिकारी व कर्मचारी अपुरे पडत आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत अकरापैकी सहा तालुक्यांना कायमस्वरूपी गटशिक्षणाधिकारी (Group Education Officer) नसून एक उपशिक्षणाधिकारी पदही रिक्त आहे.

माध्यमिक शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी (योजना) व दोन उपशिक्षणाधिकारी ही पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी होणार कशी? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचावण्याबरोबर तळागाळातील मुलांना शिक्षणाची सोय उपलब्ध करण्यात येते. यासाठी शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येते.

नवीन शाळा खोल्यांची उभारणी, शाळा दुरुस्ती, शौचालयांची उभारणी, दुरुस्ती, संरक्षक भिंत बांधणे यासह मुलांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षण विभागाची भूमिका महत्त्वाची आहे.

यासाठी जिल्हास्तरावरून शिक्षणाधिकारी तर तालुकास्तरावरून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत अंमलबजावणी होत असते. hsc

सद्यःस्थितीत सहा गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या जागा रिक्त आहेत. माण पंचायत समितीचे गटशिक्षणाधिकारी ३१ मे रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने हेही पद रिक्त होणार आहे. प्राथमिक शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी दोन पदे असून, त्यामधील सध्या एक रिक्त आहे.

माध्यमिक शिक्षण विभागात उपशिक्षणाधिकारी चार पदे आहेत. त्यातील दोन रिक्त आहेत. शिक्षणाधिकारी (योजना) हे नव्याने निर्मित केलेले पदही रिक्तच आहे.

याशिवाय विस्तार अधिकारी, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक अशी अनेक पदे रिक्त आहेत. दोन्ही शिक्षण विभागात अधिकाऱ्यांचीच वानवा असल्याने कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाचा अतिरिक्त ताण येत आहे.

वास्तविक, दिवसेंदिवस कामाचा ताण वाढत असताना गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त पदे भरण्याबाबत शासनाची उदासीनता दिसून आली आहे, त्यामुळे या विभागांवर कामाचा ताण येत आहे.

दरम्यान, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात अनेक पदे कित्येक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. ही पदे १५ जूनपूर्वी भरल्यास नवीन शैक्षणिक वर्षात तरी शिक्षण विभागावरील कामाचा ताण कमी येऊ शकतो.

जिल्हा परिषदेमार्फत रिक्त पदांबाबत वारंवार शासनाला माहिती कळवली जाते. तरीही शासनाची त्याकडे डोळेझाक होत आहे.

प्रभारी कार्यभार...

जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांपैकी जावळी, कऱ्हाड, पाटण, महाबळेश्‍वर, खटाव येथे गटशिक्षणाधिकारी पद कित्येक महिन्यांपासून रिक्त आहे.

त्यामुळे या ठिकाणचा पदभार विस्तार अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आला आहे. कोरेगाव पंचायत समितीत गटशिक्षणाधिकारी पद रिक्त असून, माध्यमिक विभागाच्या उपशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पदभार दिला आहे.