सध्या बारावीच्या निकालांनंतर सगळीकडे कॉलेज अ‍ॅडमिशनची घाई सुरू आहे. कित्येक कॉलेजेसच्या फी पाहता, उच्चशिक्षणासाठी कर्ज काढण्याची गरज भासतेच. अशा वेळी कित्येक पालक आपल्या नावावर पर्सनल लोन घेतात, तर काही जण मुलांच्या नावाने एज्युकेशन लोन घेतात. या दोन्हींपैकी कोणती गोष्ट फायद्याची ठरू शकते, याबाबत आम्ही तुम्हाला माहिती देणार आहोत.

कोणत्या प्रकारचं कर्ज घ्यायचं हे ठरवण्यासाठी काही गोष्टी पाहणं गरजेचं आहे. किती रुपयांचं कर्ज आहे, व्याज दर किती आहे, परतफेड अवधी किती आहे अशा कित्येक गोष्टी तुम्हाला योग्य निर्णय घेण्यासाठी मदत करतात. आज तकने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

कर्जाची रक्कम

पर्सनल लोन (Personal Loan) घेताना तुमची कमाई आणि परतफेड कऱण्याची क्षमता, सिबिल स्कोअर अशा गोष्टी पाहून तुम्हाला किती रक्कम मिळेल हे निश्चित होतं. कोणतीही बँक किंवा पतसंस्था साधारणपणे ४० लाख रुपयांपर्यंतचे पर्सनल लोन देऊ शकते. तर दुसरीकडे, एज्युकेशन लोन हे ५० हजार रुपयांपासून १.५ कोटी रुपयांपर्यंत मिळू शकते. शैक्षणिक संस्था, फी, हॉस्टेल फी, इतर गरजेच्या वस्तू अशा गोष्टी लक्षात घेऊन बँका हे लोन (Education Loan) अप्रूव्ह करतात.

व्याजदर

या दोन्हीमध्ये निर्णय घेताना हा अगदी महत्त्वाचा घटक ठरतो. कारण, एज्युकेशन लोनची सुरुवात साधारणपणे ८.५ टक्के एवढ्या व्याजदरापासून होते. तर पर्सनल लोनची सुरूवातच १०.५ टक्के एवढ्या व्याजदरापासून होते. शिवाय काही बँका विद्यार्थ्यांना व्याजदरात ०.५ टक्के सूटही देतात.

परतफेड कालावधी

कर्जाचा परतफेड कालावधी जेवढा जास्त, तेवढा तुमचा ईएमआय कमी एवढं सोपं गणित आहे. पर्सनल लोन घेतल्यावर जास्तीत जास्त ७ वर्षांपर्यंतचा परतफेड अवधी मिळतो. तर, शैक्षणिक कर्जासाठी जास्तीत जास्त १५ वर्षांपर्यंतचा परतफेड कालावधी मिळतो.

जामीनदार

भारतात ४ लाख रुपयांपर्यंतच्या शैक्षणिक कर्जासाठी कोणीही जामीन राहण्याची गरज नसते. त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या कर्जासाठी मात्र तुम्हाला जामीनदार आणि कोलॅटरल या दोन्हीची गरज भासते. तुम्हाला बँकेकडे प्रॉपर्टी, म्युच्युअल फंड किंवा विमा पॉलिसी अशी एखादी गोष्ट गहाण ठेवावी लागते. वैयक्तिक कर्ज घेताना मात्र अशा कोणत्याही गोष्टीची गरज भासत नाही.

मोरॅटोरियम कालावधी

शैक्षणिक कर्जाचा सर्वात मोठा फायदा (Education Loan Benefits) म्हणजे मोरॅटोरियम कालावधी. शैक्षणिक कर्ज घेतल्यानंतर शिक्षण सुरू असेपर्यंत, आणि त्यानंतर एक वर्षापर्यंत तुम्हाला कोणताही ईएमआय भरावा लागत नाही.

बँक असं गृहित धरुन चालते, की शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एका वर्षात तुम्हाला नोकरी लागली आहे. त्यामुळे एका वर्षानंतर EMI सुरू होतात. याव्यतिरिक्त मेडिकल इमर्जन्सी, बेरोजगारी, इनक्युबेशन कालावधी अशा गोष्टींमुळे, किंवा स्टार्टअप सुरू केल्यास मोरॅटोरियम कालावधी पुढेही ढकलला जाऊ शकतो.

पर्सनल लोनच्या बाबतीत अशी कोणतीही सूट मिळत नाही. तुम्ही कर्ज घेतल्यानंतर पुढच्याच महिन्यापासून ईएमआय भरावा लागतो.

टॅक्स

शैक्षणिक कर्जाचा आणखी एक फायदा म्हणजे, टॅक्स सूट. प्राप्तीकर अधिनियम 80E अंतर्गत परतफेडीच्या पहिल्या ८ वर्षांमध्ये व्याजावर कोणताही कर लागू होत नाही. मात्र, अशी सुविधा वैयक्तिक कर्जामध्ये उपलब्ध नाही.

एकंदरीत उच्चशिक्षणासाठी एज्युकेशन लोनच फायद्याचं ठरतं. मात्र, तुमच्याकडे गहाण ठेवण्यासाठी काही नसेल, किंवा कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे एज्युकेशन लोन मिळत नसेल तर झटपट मिळणाऱ्या वैयक्तिक कर्जाचा पर्यायही तुम्ही निवडू शकता.