सातारा : प्राथमिक शाळांमधील (Primary School) शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांमधील ज्या शिक्षकांच्या बदल्यांना उच्च न्यायालयाने (High Court) स्थगिती दिली आहे, अशा शिक्षकांना सद्यःस्थितीत मूळ शाळांवरून मुक्त (रिलिव्ह) करून नका, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने (Rural Development Department) जिल्हा परिषदेला दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेत संवर्ग सहामधील अवघड क्षेत्रात १३४ शिक्षकांच्या (Teacher) बदल्या झाल्या होत्या. आजअखेर ९२ शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन बदल्यांना स्थगिती घेतली आहे. त्यामुळे अंतिम निकाल लागेपर्यंत काही शिक्षकांना निकाल लागेपर्यंत मूळ जागेवरच काम करावे लागणार आहे.

मागील चार महिन्यांपासून जिल्ह्यांतर्गत व जिल्ह्याबाहेरील एक हजार २८८ शिक्षकांच्या ऑनलाइन बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाली. या प्रक्रियेत एकूण पाच फेऱ्या होतात. मात्र, यंदा सहा फेऱ्या झाला असून, त्यामध्येच गोंधळ झाल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्यांना सहाव्या फेरीअंतर्गत काही शिक्षकांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने सहाव्या फेरीतील बदल्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार या याचिकेवर येत्या सात जूनला सुनावणी होणार आहे.

राज्य सरकारच्या या आदेशामुळे उच्च न्यायालयाने बदल्यांना अंतरिम स्थगिती दिलेल्या शिक्षकांना किमान उच्च न्यायालयातील अंतिम निकाल लागेपर्यंत मूळ जागेवरच राहावे लागणार आहे. दरम्यान, सहाव्या फेरीअखेर जिल्ह्यातील १३४ शिक्षकांच्या बदल्या अतिदुर्गम भागातील शाळांमध्ये झाल्या आहेत. वयाची ५३ वर्ष पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना बदली प्रक्रियेतून वगळण्यात येत असले, तरी काही शिक्षकांनी वयाची ५३ वर्ष पूर्ण केली आहेत. वयाची सीमारेषा निश्‍चित करण्यासाठी ३० जून २०२२ ही डेडलाईन ग्राह्य धरल्याने ही नवी समस्या पुढे आली आहे. त्यामुळे या बदल्यांना स्थगिती देण्याचा मागणी करत जिल्ह्यातील शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.