पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांबाबत राज्य सरकारने फेब्रुवारीमध्ये काढलेल्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिली. त्यामुळे आता सध्या सुरू असलेल्या या जागांवरील प्रवेशाच्या प्रक्रियेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांचा खासगी इंग्रजी शाळांमधील प्रवेशाचा मार्ग पुन्हा एकदा खुला झाला आहे.

राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेत ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केलेल्या बदलांना आव्हान देणारी जनहित याचिका अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेने दाखल केली होती.

यासंदर्भात अध्यापक सभेसह आणखी तीन जणांनी याचिका दाखल केली होती, या याचिकांवर सोमवारी उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती ॲड. देवयानी कुलकर्णी यांनी दिली.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत गेल्या काही वर्षांपासून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. त्या जागांवरील प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते.

दरम्यान, संबंधित बालकांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरच्या अंतरावर अनुदानित, शासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा नसतील आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा असेल तरच अशा परिस्थितीत त्या स्वंयअर्थसहाय्यित शाळेत मुलांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश मिळेल, असा बदल करणारी अधिसूचना राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध केली.

राज्यातील विविध पालक संघटनांनी राज्य सरकारच्या या बदलांचा विरोध केला. त्यात काही संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता न्यायालयाने सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्यांमधील अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेच्या वतीने ॲड. मिहीर देसाई आणि ॲड. देवयानी कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.

‘आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाबाबत राज्य सरकारने फेब्रुवारीमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र, अद्याप न्यायालयाचा प्रत्यक्ष निकाल हाती आलेला नाही. परंतु, न्यायालयाच्या आदेशानुसार आणि राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.’

- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय

‘न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तरी आता शिक्षण मंत्री आणि शिक्षण आयुक्तांनी संविधानाला अपेक्षित आणि मुलांच्या सामाजिकरणाचा उद्देश लक्षात घेऊन सध्याची प्रवेश प्रक्रिया तातडीने रद्द करावी. मूळ शिक्षण हक्क कायद्यानुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू करावी.’

- मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन, आम आदमी पार्टी

‘मूळ शिक्षण हक्क कायद्यानुसारच २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची प्रक्रिया राबविण्यात यावी, यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यानंतरही राज्य सरकारने अपेक्षित बदल न केल्याने अखेर जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात दाद मागण्यात आली आणि आता न्यायालयाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांचा खासगी शाळांमधील प्रवेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.’

- प्रा. शरद जावडेकर, कार्याध्यक्ष, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा