पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) (RTE) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत (Admission Process) राज्यात आतापर्यंत केवळ चार हजार १०५ शाळांनी नोंदणी (School Registration) केली आहे. तर प्रवेश प्रक्रियेसाठी फक्त ४७ हजार ५८४ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत. या प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याबाबत शाळा उदासीन असल्याची धक्कादायक बाब यातून समोर येत आहे.

आरटीईनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. या जागांवरील प्रवेशासाठी प्राथमिक शिक्षण विभागातर्फे केंद्रीय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाते. शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करिता प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू झाली असून या अंतर्गत पालकांना येत्या १६ फेब्रुवारीपासून प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. गेल्या वर्षी या प्रवेश प्रक्रियेतंर्गत राज्यातील तब्बल नऊ हजार ४३२ शाळांनी नोंदणी केली होती, त्यातून सुमारे ९६ हजार ६८४ जागा उपलब्ध झाल्या होत्या. परंतु यंदा निम्म्याहुन कमी शाळांनी २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी नोंदणी केल्याचे चित्र आहे.दरवर्षी खासगी शाळांची संख्या वाढत असताना २५ टक्के राखीव प्रवेशाच्या पटसंख्या मात्र दरवर्षी कमी होत असल्याचे निदर्शनास येते. शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करिता पुणे जिल्ह्यात ९८५ शाळांमधील सुमारे १४ हजार ७७३ जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध झाल्या होत्या. यंदा आतापर्यंत केवळ ३२३ शाळांनी नोंदणी केली असून त्याद्वारे केवळ पाच हजार ९१७ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत.

आरटीई २५ टक्के राखीव जागांसाठी आतापर्यंत झालेली शाळा नोंदणी आणि उपलब्ध जागा (शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३) :

जिल्हा : शाळा : प्रवेशासाठी उपलब्ध जागा

नगर : ३७१ : २,९३४

नागपूर : २२२ : २,२३५

नाशिक : २९४ : ३,२३२

पुणे : ३२५ : ५,९३२

ठाणे : ३१८ : ७,३८६

खासगी शाळांची संख्या वाढत असताना, मात्र २५ टक्के राखीव प्रवेशाची पटसंख्या कमी होत आहे. शाळांकडून बेकायदेशीरपणे पळवाटा काढल्या जात आहेत. परिणामी शाळांची नोंदणी कमी होत असून प्रवेशासाठी कमी जागा उपलब्ध होत आहेत. यासाठी स्थानिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात यावे. आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेबाबत प्रशासकीय कार्यक्षमतेची गरज आहे.’’

- मुकुंद किर्दत, समन्वयक, आप पालक युनियन

इन्फोबॉक्स :‘‘आरटीई प्रवेश क्षमता ही ३०-३०च्या दोन तुकड्या धरून, त्याचे २५ टक्के म्हणजे कमाल १५ प्रवेश क्षमता अशी अट मागील आठवड्यात ठरविण्यात आली होती. परंतु आता ही अट रद्द केली आहे. त्यानुसार आरटीईनुसार २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी शाळांकडून पाठपुरावा करण्यात येत आहे. प्रवेश प्रक्रियेसाठी विद्यार्थ्यांची अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी नोंदणी केलेल्या शाळा आणि प्रवेशाच्या उपलब्ध जागा पूर्ववत होतील.’’

- राजेश क्षीरसागर, सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय