मुंबई : राज्य सरकारने (maharashtra goverment) खाजगी शाळातील 15 टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यानंतर शालेय शिक्षण विभागातील (maharashtra education department) एका अधिकाऱ्याने थेट 25 टक्के शुल्क कपात करत असल्याचा आदेश काढल्याने सरकारचे 15 आणि शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेल्या आदेशामुळे 25 असे एकूण 40 टक्के शुल्क सवलत मिळणार असल्याचा संभ्रम आता राज्यातील पालकांमध्ये निर्माण झाला आहे. (Deputy Director of Education slashesh school fees by 25% parents confusion)

दोन दिवसांपूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खाजगी शाळेतील 15 टक्के शुल्क सवलत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. मात्र, नागपूर विभागातील शिक्षण उपसंचालक वैशाली जामकर यांनी खाजगी शाळांना थेट 25 टक्के शुल्क सवलत देण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात संभ्रम निर्माण झाला आहे. सरकारने जाहीर केलेले 15 टक्के शुल्क सवलत आणि शिक्षण उपसंचालक यांनी दिलेल्या 25 टक्के शुल्क सवलतीमुळे राज्यातील पालकांना 40 टक्के शुल्क सवलत मिळणार काय, असा सवाल आता केला जात आहे.

शिक्षण उपसंचालक आणि काढलेल्या आदेशाला महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) आक्षेप घेतला आहे. सरकारने 15 टक्के शुल्क सवलतीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शिक्षण उपसंचालकांना 25 टक्के शुल्क सवलत देण्याचा अधिकार कोणी दिला असा सवाल मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे-पाटील यांनी केला आहे. सरकारने घेतलेला निर्णय वेगळा आणि उपसंचालक यांनी घेतलेला निर्णय वेगळा असल्याने या दोन्ही निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन होत असून याविषयी आम्हाला कोर्टात दाद मागावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, सरकारने घेतलेला 15 टक्के शुल्क सवलतीचा घेतलेला निर्णय हा राज्यातील अनेक पालक संघटनी मान्य केला असला तरी काही संघटनांनी मात्र ही शुल्क सवलत मागील वर्षांसाठी सुद्धा लागू व्हावी, असा आग्रह धरला आहे. यामुळे शालेय शिक्षण विभागाकडून या शुल्क सवलती संदर्भात अद्यापही कोणता जीआर जारी करण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकार हा जीआर कधी जारी करेल याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे.