नवीन शैक्षणिक धोरण स्वागतार्ह असल्याचे सांगून यामुळे ग्रामीण आणि तळागाळातील विद्यार्थ्यांच्या प्रज्वलित बुद्धिमत्तेला पंख मिळणार आहे, असे मत ‘सुपर३०’चे संस्थापक आनंद कुमार व्यक्त केले. ‘‘बदल ही निसर्गाची स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे. अनेक वर्षांपासून आपल्या शिक्षणपद्धतीच्या मर्यादा प्रकर्षाने समोर येत होत्या. त्यासाठी कालसुसंगत आणि अधिक सर्वसमावेशक धोरणाची देशाला गरज होती. नवीन धोरणातून ही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत आहे,’’ असे ते म्हणाले.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

मातृभाषेतून दर्जात्मक शिक्षण
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात येणे एक सकारात्मक बदल असल्याचे ते म्हणाले. कुमार म्हणाले, की ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्याला आकलन होण्यासाठी मातृभाषेतून दर्जात्मक शिक्षण प्राप्त होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिक्षकांबरोबरच तंत्रज्ञानाच्या वापर सुधारायला हवा. त्यासाठी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. तिसरीपर्यंत लेखन आणि वाचनावर जास्त भर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुस्तकांचे वाचन व शिक्षकांचा दर्जा प्राथमिक शिक्षणाची दिशाच बदलेल.

आंतरविद्याशाखीय पदवी महत्वपूर्ण
संशोधन आणि रोजगारक्षम शिक्षणासाठी आंतरविद्याशाखीय पदवी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल असा त्यांना विश्‍वास वाटतो. याचा विशेष फायदा तळागाळातील समाजघटकाला होणार आहे. विषय स्वातंत्र्यामुळे त्याला आवडीच्या विषयांत पदवी पूर्ण करता येईल पण त्याचबरोबर नोकरी किंवा व्यवसायाच्या दृष्टीने आवश्‍यक कौशल्यांचाही विकास करता येईल. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शिक्षण पोचण्यासाठी तंत्रज्ञानावर अधिक भर द्यावा लागेल. तसेच प्रत्येकाच्या खिशाला परवडेल अशा दरात सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील. 

प्रभावी अंमलबाजवणी हवी
सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सहा टक्के निधी खर्च करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. निश्‍चितच ती स्वागतार्ह आहे. तिचा सर्वाधिक लाभ शिक्षणापासून वंचित आणि गरीब घटकांना व्हायला हवा. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतच त्याचे यश - अपयश दडले आहे, असे कुमार म्हणाले.
(लेखक सुपर-३० चे प्रणेेते आहेत)

Edited By - Prashant Patil