मुंबई : राज्यातील वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या जागा भरण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने कार्यवाही सुरू केली असली तरी अनुदानित महाविद्यालयांनी मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याची बाब समोर आली आहे.

यामुळे संचालनालयाकडून या महाविद्यालयांना रिक्त जागा भरण्यासाठीचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी १५ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर जर प्रस्ताव दाखल करण्यात आले नाहीत तर थेट कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली.

राज्यातील १२२ अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये रिक्त असलेल्या ५२३ जागांसाठी मागील काही महिन्यांपासून ना-हरकत आणि मागणी प्रस्ताव दाखल केला नाही. या जागा भरण्यासाठी विभागाकडून वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली असतानाही त्यासाठी अनेक महाविद्यालयांनी दुर्लक्ष केले आहे.

विशेष म्हणजे या रिक्त असलेल्या या जागा अनेक महत्त्वाच्या विषयाच्या आणि राखीव गटातील आहेत. त्या भरण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाने परवानगी दिली दिली आहे; मात्र संस्थाचालक आणि संबंधित महाविद्यालय प्रशासनाकडून या जागा भरण्यासाठी दिरंगाई केली जात असल्याने त्यांना विभागाकडून अखेरची संधी देण्यासाठी आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

गुणवत्तेवर परिणाम

पदभरतीसाठी पदे मान्य असलेल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील रिक्त पदे अनेक वर्षांपासून भर‍ली गेली नसल्याने त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. त्यातच पटसंख्येत वाढ झालेली असतानाही रिक्त पदांची संख्याही वाढत आहे; मात्र अनुदानित महाविद्यालयांकडून ही पदे भरण्यासाठी दिरंगाई केली जात आहे;

जर अनुदानित महाविद्यालयांनी १५ जूनपर्यंत आपले प्रस्ताव सादर केले नाहीत, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल आणि रिक्त जागांसाठी स्वायत्त आणि इतर महाविद्यालयांचा विचार केला जाणार असल्याचे उच्च शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.