पुणे : दुसऱ्याचे प्रबंध कॉपी करण्यापासून ते बनावट पीएच.डी. बहाल करण्यापर्यंतचे प्रकार देशभरात वाढत आहे. अशा बनावटगीरीला आळा घालण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) कठोर पाऊले उचलण्यास सुरवात केली आहे. पीएच.डी.चा दर्जा तपासण्यासाठी एक स्वतंत्र पडताळणी समिती गठित करण्यात येईल, अशी माहिती यूजीसीच अध्यक्ष प्रा. एम.जगदीश कुमार यांनी दिली आहे.

पुण्यातील पत्रकारांच्या गटाने नवी दिल्लीतील युजीसी कार्यालयाला भेट दिले असता, त्यांनी ही माहिती दिली. पदोन्नती आणि पगारवाढीच्या लालसेपोटी नावापुरत्या पीएच.डी. करणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे संशोधनाला तर फटका बसतो.

त्याचबरोबर बोगस पीएच.डी.ची संख्याही वाढत आहे. या संबंधीच्या उपाययोजनांबद्दल विचारले असता जगदीश कुमार म्हणाले, ‘‘पीएच.डी.साठी गुणवत्ता नियंत्रकासारखी रचना उभारण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये एक उच्चस्तरीय समिती महाविद्यालयांची निवड करत पीएच.डी.चे प्रबंध तपासतील.

या पडताळणीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.’’ नवीन शैक्षणिक धोरणा हे संशोधन केंद्रित असून, शोधनिबंधांचा दर्जा आणि पीएच.डी.ची विश्वासार्हता जोपासणे गरजेचे आहे.

भारतीय भाषांतील प्लॅगॅरिजम

इंग्रजीतील प्रबंधामध्ये किती कॉपी झाली आहे. हे सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून तपासता येते. मात्र, भारतीय भाषांमधील प्रबंधात झालेली कॉपी ओळखण्यासाठी कोणतेही प्लॅगॅरिजमचे सॉफ्टवेअर नाही. यासाठी निश्चितच भारतीय भाषांमधील टूल्स विकसित करायला हवेत, असेही एम.जगदीश कुमार म्हणाले.

प्रामाणिकपणे संशोधन करणे हा खरं तर नैतिक वर्तनाचा भाग आहे. पीएच.डी. करणाऱ्या प्रत्येक संशोधक विद्यार्थ्याने तो पाळायला हवा. म्हणजे प्लॅगॅरिजम आणि चौकशी कमिट्यांची गरज भासणार नाही.

- प्रा. एम. जगदीश कुमार