महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला गेला. त्यानंतर अभिनेत्री कंगणा राणावतवरही कॉंग्रेसकडून हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणला गेला. 

हक्कभंग म्हणजे अगदीच सोप्या शब्दात सांगायचं झालं तर आपण निवडून दिलेले आमदार-खासदार या लोकप्रतिनिधीचा कुणी अपमान केला तर त्या अपमान केलेल्या व्यक्तिविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो. हे असं कशासाठी? तर लोकप्रतिनिधींना कोणत्याही अडथळ्याविना आपलं काम करता यावं, त्यांच्यावर दडपण येऊ नये, या उद्देशाने संसदेने त्यांना काही विशेष अधिकार दिलेले आहेत. 

राज्यघटनेच्या 105 क्रमांकाच्या कलमात संसदेच्या विशेष अधिकाराबाबत तर 194 व्या कलमात विधिमंडळाच्या विशेष अधिकाराबाबत उल्लेख केलेला आहे. सामान्य नागरिकाला जे अधिकार मिळत नाहीत ते अधिकार या कलमानुसार लोकप्रतिनिधींना मिळतात. 

हक्कभंगाची प्रक्रिया कशी होते?

हक्कभंग प्रस्ताव मांडल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष यावर एक समिती नेमतात. या समितीत किती सदस्य असावेत हेही तेच ठरवतात. सदनातील सर्व पक्षांच्या संख्याबळाच्या प्रमाणानुसार समितीत त्या त्या पक्षांच्या सदस्यांची संख्या ठरते. पक्षाच्यावतीने समितीत कुणाला घेतलं जावं, हेही अध्यक्षच ठरवतात. 

ज्या व्यक्तिविरोधात हक्कभंग आणला गेलाय त्या व्यक्तीला सुरवातीला नोटीस पाठवली जाते. आपलं म्हणणं मांडण्याचीही संधी दिली जाते. त्यांनी जर माफी मागितली तर त्यांना समज देऊन सोडलं जातं. पण जर ते ठाम राहिले तर मात्र त्यांना शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

काय शिक्षा होऊ शकते?

खरं तर शिक्षा काय असावी याचा निर्णय ही समिती घेते. तिचं स्वरूप काय असावं हेही या समितीतच ठरतं. मात्र दिलेली शिक्षा कमीजास्त करण्याचा अधिकार सदनाला असतो. शिक्षा म्हणून मग आरोपीला तुरुंगातही पाठवलं जाऊ शकतं. दंडही केला जाऊ शकतो किंवा मग सभागृहाचं कामकाज होइपर्यंत उभेच रहा अशा काहीशा स्वरूपाची शिक्षा सुनावली जाऊ शकते.

याआधी हक्कभंग केल्याबद्दल कोणाला शिक्षा झालीय का?
ब्लिट्झचे पत्रकार रुसी करंजिया यांना हक्कभंग केला म्हणून शिक्षा झाली होती. त्यांनी शासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले म्हणून त्यांच्यावर हा हक्कभंग आणला गेला होता ज्यातून त्यांना तुरुंगवास झाला होता.

हे वाचा - देशातील साक्षरतेची अवस्था काय?

पत्रकार निखिल वागळे यांच्याविरोधात ही हक्कभंग पारित झाला होता. विधानसभेत त्यांना एक दिवस उभं राहण्याची शिक्षा झाली होती. काही पत्रकार आपली चूक कबूल करतात त्यांना समज देऊन सोडलं जातं. पत्रकार प्रकाश पोहरे यांच्याबाबतही असच घडलं होतं.

इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समधून आली हक्कभंगाची प्रक्रिया
हक्कभंग ही प्रक्रिया इंग्लंडच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समधून आलेली आहे. पण तिथे हे सगळं संकेतावर चालायचं आणि चालतं. भारतात मात्र याची तरदूत संविधानात केलेली आहे. पण त्यावर आधारित निश्चित व्याख्येत बसवता येणारा असा हक्कभंगाचा कायदा मात्र अजून झालेला नाहीय. इंग्लडमध्ये हा अधिकार क्वचितच वापरला जातो पण भारतात मात्र या अधिकाराचा गैरवापर केला जातो असही काही पत्रकारांचं आणि जाणकारांचं म्हणणं आहे.