बीड: विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या काळात शासकीय कार्यालयाच्या आवारांत सभा तसेच कुठली आंदोलनेही करता येणार नाहीत. कार्यालयांचे पोस्टर आणि बॅनर लावून विद्रुपीकरण केले तर कारवाई केली जाणार आहे.

खासगी जागांवरही अशा बाबींसाठी परवानगी आवश्‍यक असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणुक निर्णय अधिकाारी अविनाश पाठक यांनी काढले.

जिल्हादंडाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी, तालुका दंडाधिकारी कार्यालय, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, संस्था आणि विश्रामगृहांच्या आवारात कोणत्याही राजकीय पक्षांना तसेच निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवाराला व त्यांच्या समर्थकांना सभा घेता येणार नाहीत. निवडणुकीसंबंधाने पोस्टर्स, बॅनर्स, पॅम्प्लेट्स, कटआऊट, पेंटिंग्स, होर्डिंग्ज देखील लावता येणार नाहीत. अन्य ठिकाणी देखील होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्स व जाहिरातींसाठी परवानगी आवश्‍यक आहे.

नमुना मतपत्रिका छपाईसाठीही निवडणूक आयोगाने निश्चित केल्याप्रमाणे कागद वापरावा लागणार आहे. या काळात शासकीय कार्यालयांच्या आवारांत आंदोलने, मोर्चे, उपोषणेही करता येणार नाहीत.

राजकीय पक्ष, उमेदवार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या ताफ्यांत दहाच वाहने ठेवता येणार आहेत. प्रचारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांवर पक्ष प्रचाराचा झेंडा हा वाहनाच्या डाव्या बाजूला विंड स्क्रिन ग्लासच्या पुढे राहणार नाही आणि तो त्या वाहनाच्या टपापासून दोन फूट उंची पेक्षा जास्त राहणार नाही. वाहनांवर कापडी फलक वाहन चालकाच्या आसनामागे वाहनाच्या डाव्या व उजव्या बाजूने लावण्यात यावा.

ध्वनीक्षेपकाचा वापराासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांची परवानगी लागणार आहे. पोस्टर्स, बॅनर्स, पॅम्पलेटस्, कटआऊटस, होर्डिंग्ज, कमानींमुळे रहदारीस अडथळा येणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. आचार संहिता अंमलबजावणी काटेकोरपणे व्हावी, यासाठी प्रशासनाकडून विशेष लक्ष दिले जात आहे.

#ElectionWithSakal