पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी भाजपने तयारी सुरू केलेली असतानाच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार असल्याने त्यापूर्वी तब्बल २५०० कोटीच्या कामांना मंजुरी देऊन धमाका केला आहे. यामध्ये मैलापाणी व्यवस्थापनाचा १४७३ कोटींचा नदीसुधार प्रकल्प (जायका), नदी काठ सुधार प्रकल्पातील संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा हा ८६९ कोटी प्रकल्प, १४० कोटीचे ८ पीपीपीतील रस्ते व उड्डाणपूल यासह तब्बल २५०० कोटी रुपयांच्या कामांना आज स्थायी समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजुरी देण्यात आली.

स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. महापौर मुरलीधर मोहोळ, शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, सभागृहनेते गणेश बीडकर यावेळी उपस्थित होते. महापालिकेची मुदत १४ मार्चला संपणार असल्याने त्यापूर्वी भाजपकडून निवडणुकीच्या तोंडावर महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्याचा मानस होता. त्यासाठी प्रशासकीय तयारी पूर्ण करून घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपचे प्रयत्न सुरू होते.

आज दुपारी एक वाजता स्थायी समितीची बैठक सुरू होणार होती, पण यापूर्वी महापालिकेतील पदाधिकारी, स्थायी समितीचे सदस्यांमध्ये व अधिकाऱ्यांमध्ये खलबते सुरू होते. त्यामुळे ही बैठक प्रत्यक्षात चार वाजता सुरू झाली. तसेच ४ मार्च रोजी नवे स्थायी समिती अध्यक्ष निवडले जाणार असल्याने आजची बैठकही विद्यमान अध्यक्ष रासने यांची अखेरची बैठक ठरली. त्यामुळे महत्त्वाचे सर्व विषय आजच्या बैठकीत मंजूर करून घेण्यासाठी गडबड सुरू असल्याचे चित्र महापालिकेत पाहायला मिळाले.

नदीसुधार पाच दिवसात मार्गी

गेल्या सात वर्षापासून मुळामुठा नदीच्या संवर्धनासाठी प्रलंबीत होण्याच्या प्रकल्पाच्या निविदेला केंद्र सरकार व जायका कंपनीने हिरवा कंदील देताच त्यापुढील पाच दिवसात या प्रकल्पाला स्थायी समितीने मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पासाठी (जायका) मागविण्यात आली होती. त्यातील पात्र ठेकेदार एनव्हायरो कंट्रोल-तोशिबा वॉटर सोल्यूशन (जेव्ही) या कंपनीची १४७३ कोटी रुपयांची निविदा आज स्थायीने मान्य केली. यामध्ये प्रकल्प उभारणी आणि त्यामध्ये पुढील १५ वर्ष देखभाल दुरुस्तीच्या रकमेचा समावेश आहे.

शहरात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारने जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सीकडून (जायका) कर्ज घेतले आहे. या प्रकल्पात ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, सुमारे ११३ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करणे, जीआयएस, एआयएस, स्काडा यंत्रणा उभारणे, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक उभारणे अशा १३ पॅकेजेसच्या कामांचा समावेश आहे. शहरात सध्या ७४४ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन मैलापाणी तयार होते. त्यापैकी ५६७ दशलक्ष लिटरवर सध्या १० केंद्रांच्या माध्यमातून प्रक्रिया केली जात आहे. उर्वरित सांडपाण्यावर पुढील तीन वर्षात प्रक्रिया केली जाईल.

संगमवाडी ते मुंढवा नदी काठ होणार सुशोभित

नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल हा ३.७ किलोमीटरचा आणि बंडगार्डन ते मुंढवा हा ५.३ किलोमीटरचा असा नदी नदी काठ सुशोभित केला जाणार आहे. या दोन्ही कामांच्या प्रत्येकी २६५ कोटी आणि ६०४ कोटी रुपयांच्या कामाला स्थायीने मान्यता दिली. संगमवाडी ते बंडगार्डन हे काम बी. जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी करणार आहे. तर बंडगार्डन ते मुंढवाया टप्प्याचे काम जयकुमार इंफ्राप्रोजेक्टही कंपनी ६०४ कोटी ७५ लाख रुपयांत करणार आहे.

या टप्प्याचे काम पीपीपी तत्तवार करण्यात येणार असून, त्याचा मोबदला क्रेडीट नोट्सद्वारे दिला जाणार आहे. त्यामुळे महापालिका ठेकेदाराला थेट पैसे न देता त्याच्या इतर प्रकल्पांचे बांधकाम शुल्क, मिळकतकर आदीतून वळते करणार आहे. या दोन्ही टप्प्यात नदीपात्रातील माती खोदार्इ, मुरूम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, गॅबियन वॉल बांधणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशी कामे केली जाणार आहेत. पावसाळ्यासह हे दोन्ही टप्पे तीन वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षीत आहे.

मुंढव्यात १०८ कोटीचे रस्ते

खराडी भागातील आठ डी. पी. रस्ते डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) विकसित केले जाणार आहेत. त्यासाठी १०८ कोटी १६ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिली. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबदल्याची मागणी अशा कारणांमुळे खासगी सहभागातून हे रस्ते विकसित केले जातील. एफएसआय किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. या वर्षी एकूण ११ रस्ते आणि दोन पुलांची कामे पीपीपीमध्ये करण्यात येत आहेत. खराडी मुळा-मुठा नदीवर २४ मीटर लांबीचा पूल पीपीपी तत्त्वावर बांधला जाणारआहे. त्याचा सुमारे ३२ कोटीच्या खर्चाला स्थायीने मान्यता दिली.