नवी दिल्ली - भारताच्या एकूण जीडीपीमध्ये रिअल सेक्टर विभागाचं 6 ते 7 टक्क्यांपर्यंत योगदान आहे. कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन करण्यात आलं होतं. यामुळे रिअल इस्टेट सेक्टरमध्ये जवळपास 1 लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा अंदाज केपीएमजीच्या रिपोर्टमध्ये व्यक्त केला आहे. 2025 पर्यंत या सेक्टरचं जीडीपीमधील योगदान दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. पुढच्या दोन वर्षात या क्षेत्रात 75 मिलियन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

कोरोनामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. मागणी कमी आणि पैशांचे संकट यामुळे अनेक प्रोजेक्ट अर्धवट राहतात की काय अशी भीती डेव्हलपर्सना आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाकडून दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा रिअल इस्टेट क्षेत्रातून केली जात आहे. देशाच्या विकासात योगदान देण्याची क्षमता या क्षेत्रात खूप असून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून काही आशा, अपेक्षा आहेत. CredI चे अध्यक्ष सतिश मगर यांनी म्हटलं की, ATIB ने जी मुदत दिली होती ती संपेल. आता यामध्ये आणखी एक वर्षांनी वाढवण्यात यावी. कारण सध्या जगभरात जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्यामध्ये दिलेल्या वेळेत काम पूर्ण करणं कठीण आहे. 

हे वाचा - Union Budget 2021: कोरोनानंतर बजेटमध्ये आरोग्यासाठी काय?

परवडणाऱ्या घरांच्या किंमतीची मर्यादा
घरांच्या वाढत्या किंमतीमुळे सर्वसामान्यांना घर घेणं आवाक्याबाहेर जातं. अशा वेळी परवडणाऱ्या दरात घर देण्याच्या योजना सरकारकडून राबवल्या जातात. दरम्यान यामध्ये घर खरेदी करणाऱ्यांना होम लोनच्या व्याज दरामुळे अडथळे येतात. त्यामुळे होम लोनवरील व्याज दर कमी करून त्याची मर्यादा वाढवण्यात यावी अशी मागणी केली जात आहे.

याबाबत सांगताना सतिश मगर म्हणाले की, खरेदीदारांसाठी व्याज दरात कपात आणि दोन लाखांवरून ही मर्यादा 5 लाख करायला हवी. परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेसाठी क्षेत्राच्या आधारे नव्हे तर किंमतीच्या आधारे निकष लावायला हवेत. लहान शहरांमध्ये 45 लाखांमध्ये तुम्ही मोठं घर घेऊ शकता पण मेट्रो सिटीमध्ये या रक्कमेत शक्य होत नाही. त्यामुळे याची मर्यादा वाढवण्यात यावी अशी मागणी आहे. 

Budget 2021: स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या बजेटविषयी 10 रंजक गोष्टी

इनपुट टॅक्स क्रेडीटची मागणी
जीएसटीच्या इनपुट टॅक्ट क्रेडीटचा एक मुद्दा आहे. पण यात रिअल इस्टेट एकमेव आहे ज्याला इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळालेलं नाही. पण हा अर्थसंकल्पाचा भाग नाही कारण हे जीएसटी काउन्सिलच्या अखत्यारित येतं. मात्र ही आमची बऱ्याच काळापासूनची मागणी आहे. इनपुट टॅक्स क्रेडीट जीएसटीत मिळायला हवं आणि आता मिळतंय तेवढं 5 टक्के नको असंही सतिश मगर यांनी म्हटलं. 

इनपुट टॅक्स क्रेडीट काय?
मालाची खरेदी करताना पक्क्या बिलांवर जो टॅक्स भरावा लागतो. त्यावर तुम्ही जीएसटी रिटर्न भरल्यानंतर इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळतं.