Union Budget 2021 : भारत शांतीप्रिय देश असला तरीही नेहमीच आपल्या शेजारी राष्ट्रांच्या त्रासामुळे सावधगिरी बाळगत राहिला आहे. पाकिस्तानच्या कुरापती असोत वा चीनच्या कुरघोड्या असोत, भारताला नेहमीच हरतर्हेने सुसज्ज रहावं लागतं. आपलं शस्त्रसामर्थ्य अद्ययावत राखत आपली ताकद जगासमोर दाखवावी लागते. तसेच वेळ पडल्यास ती सिद्ध करुनही दाखवावी लागते. सध्या भारत-चीनच्या लडाख सीमेवर गेल्या वर्षीच्या मे महिन्यापासून तणावाचे वातावरण आहे. पाकिस्तानातून फूस लावलेले दहशतवादी सातत्याने भारतात घुसखोरी करत घातपाताच्या कारवायांमध्ये गुंतलेले असतात. अशा पार्श्वभूमीवर डिफेन्स सेक्टरला अधिकाधिक मजबूत करण्याची भाषा मोदी सरकारने सातत्याने बोलून दाखवली आहे. येत्या 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्राचं बजेट सादर होणार आहे. कोरोनाच्या संकटानंतर प्रत्येक क्षेत्राला या बजेटकडून विशेष वागणुकीची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री काय घोषणा करतील, हे पाहणं निर्णायक ठरणार आहे. मात्र, डिफेन्स सेक्टरचं आधुनिकीकरण आणि सशक्तीकरणाची गरज बोलून दाखवणारं मोदी सरकार यंदाच्या बजेटमध्ये काय आणि किती तरतूद करतंय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

नरेंद्र मोदी सरकारने 2020 च्या डिफेन्स बजेटमध्ये साधारण वाढ केली होती. गेल्या वर्षीच्या संरक्षण बजेट 6 टक्क्यांची वाढ झाली होती. यासोबतच डिफेन्स सेक्टरचं बजेट वाढवून ते 3.37 लाख कोटी केलं होतं. त्याआधीचं 2019 सालचं डिफेन्स बजेट 3.18 लाख कोटी होतं. गेल्यावर्षी नव्या हत्यारांच्या खरेदीसाठी तसेच त्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी 1,10,734 कोटी रुपयांची तरदूत केली होती. संरक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात येणाऱ्या पेन्शनचा विचार केल्यास ही तरतूद 4.7 लाख कोटी रुपये इतकी झाली होती. 

हेही वाचा - Budget 2021: कोरोनाचा पर्यटनाला दणका; बजेटकडून मोठ्या अपेक्षा

मात्र, यासंदर्भात डिफेन्स सेक्टरमधील तज्ज्ञांनी अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. आम्ही निवृत्त लेफ्टनंट जनरल डी बी शेकटकर यांच्याशी बातचित केली. त्यांनी म्हटलं की,  आतापर्यंतचे डिफेन्स  बजेट जीडीपीच्या दोन टक्क्यापर्यंत देखील गेलेला नाहीये. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात फार कमतरता आहेत. सरकार जरी वल्गना करत असले तरी वास्तविकता तशी नाहीये. मागच्या वर्षीपासून चीनने लडाख भागात केलेल्या अतिक्रमणामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नवी शस्त्रास्त्रे खरेदी करावी लागत आहेत. परंतु, अचानकपणे खरेदी करताना जास्त किंमत मोजावी लागते, त्यामुळे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्यापेक्षा आधीपासूनच तयारी करावील लागेल. म्हणूनच येणाऱ्या काळातील पाकिस्तान आणि चीनचे आव्हान लक्षात घेता, आपली शस्त्रसज्जतेची पूर्ती करण्याकरिता कमीतकमी यावर्षीच्या बजेटमध्ये जीडीपीच्या 2.5 टक्क्याची तरतूद केली गेली पाहिजे. 

पुढे ते म्हणाले की, गेल्या 15 वर्षात प्रत्येक अर्थमंत्री एक वाक्य निश्चितपणे उच्चारतात, ते म्हणजे जेंव्हा वेळ येईल डिफेन्स सेक्टरला काहीही कमी पडू देणार नाही. मात्र, वेळ आल्यावर करण्यात अर्थ नाही. त्यामुळे आतापासूनच सज्ज होण्यासाठी दिर्घकालीन बजेटचं नियोजन करावं लागेल. पुढच्या वर्षी हे बजेट वाढून 3 टक्के व्हायला हवे. जर यावर्षी आणि पुढील वर्षात संरक्षण क्षेत्राला वाढ दिली तरच येणाऱ्या दहा वर्षात सैन्य पातळीवर आपण अधिक सक्षम  होऊ, असं मत शेकटकर यांनी मांडलं. 

यावर्षी शस्त्रांस्त्रांच्या खरेदीसाठी तसेच आधुनिकीकरणासाठी सरकार किती खर्चाची तरतूद करणार आहे, याकडेही देशाचं लक्ष  लागून आहे. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून नेहमीच सैनिकांचा मुद्दा चर्चेत ठेवला आहे. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी सरकारने सैन्याचं राजकारण सातत्याने केलं आहे. सत्तेवर येताना मोदी सरकारने दहशतवादाशी कठोरपणे लढून त्याचा बिमोड करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. सरकार या बजेटमध्ये डिफेन्स सेक्टरला किती झुकतं माप देतंय हे पाहणं महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.