अमेरिकेत कायद्यांचं काटेकोर पालन करण्याबरोबर गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचं प्रमाणं मोठं आहे. मात्र, एखाद्या गुन्ह्याचं गांभीर्य आणि त्यासाठी होणारी शिक्षा यामध्ये इथे मोठी तफावत दिसून येते. त्याचं उदाहरण म्हणजे अमेरिकेत नुकतीच एक घटना समोर आली, ज्यामध्ये दोन शर्ट चोरल्याप्रकरणी एका व्यक्तीला तब्बल २० वर्षांची शिक्षा झाली होती. नुकतीच ही व्यक्ती शिक्षा भोगून तुरुंगातून बाहेर आली आहे.

गे फ्रॅन्क असं तुरुंगातून सुटका झालेल्या दोषीचं नाव असून तो सध्या ६७ वर्षांचा आहे. फ्रँकनं सप्टेंबर २०२० मध्ये चोरी केली होती. त्यावेळी तो वेटर म्हणून एका हॉटेलमध्ये काम करत होता. फ्रँकनं न्यू ऑरलिन्स येथील सॅक्स फिफ्थ अव्हेन्यू या दुकानातून दोन शर्ट चोरले होते. नंतर त्यानं हे दोन्ही शर्ट दुकानात परत केले होते, पण फ्रँकची चोरी ५०० डॉलरपेक्षा कमी किंमतीचा गुन्हा ठरली. हा गुन्हा लुईसियाना प्रांतात गंभीर गुन्हा मानला जात असल्यानं त्याला कोर्टानं तब्बल २० वर्षांची शिक्षा सुनावली. फ्रँकला झालेली ही शिक्षा थ्री-स्ट्राईक कायद्यांतर्गत झाली होती. या कायद्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली असून याद्वारे वांशिक भेदभाव होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कायद्यांतर्गत आरोपीचं पुनर्वसन करण्याऐवजी किंवा त्याला गुन्ह्यापासून परावृत्त करण्याऐवजी शिक्षा देण्यावरच लक्ष्य केंद्रीत केलं जात असल्याचा आरोप केला जातो.

सॅक्स फिफ्थ अव्हेन्यूमधून दोन शर्ट चोरण्यापूर्वी फ्रँकवर ३६ वेळा अटकेची कारवाई झालेली आहे. १९७५ पासून त्याच्यावर किरकोळ चोरींसाठी गुन्हे दाखल झाले असून काहीवेळा तो या गुन्ह्यांमध्ये दोषीही ठरला आहे. अंमलीपदार्थ कोकेन जवळ बाळगल्याप्रकरणी फ्रँकला १९९० मध्ये तीन वर्षांची शिक्षा झाली होती. दरम्यान, स्टेट कोर्टच्या २०२० मधील निर्णयानुसार, या केसमध्ये त्याच्यावर काय कलम लावण्यात आली होती हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. दरम्यान, शर्ट चोरी प्रकरणात फ्रँकला झालेल्या शिक्षेबाबत भाष्य करताना "द इनोसन्स प्रोजेक्ट न्यू ऑर्लिन्स' या संघटनेनं म्हटलं की, फ्रँकच्या केसमध्ये हे स्पष्टपणे दिसून येतं की, अमेरिकेत काळ्या लोकांची अवस्था किती बिकट आहे. फ्रँकनं केलेला गुन्हा एखाद्या गोऱ्या व्यक्तीनं केला असता तर त्याला इतकी मोठी शिक्षा झाली असती का? असा सवालही या संघटनेनं विचारला आहे.

वॉशिंग्टन पोस्टनं याबाबत वृत्त दिलं असून या वृत्तात लुईसियाना प्रांताच्या सुप्रीम कोर्टाचे माजी सरन्यायाधीश बर्नेट जॉन्सन यांनी म्हटलं की, "काळ्या लोकांना कायमचं गरीबीत ठेवणं हाच या कायद्यांचा उद्देश आहे. सन २०१७ मध्ये हॅबिच्युअल ऑफेंडर लॉची तरतूद रद्द करण्याचा निर्णय झाला मात्र तरीही अद्यापही इथे वर्षभेद मोठ्या प्रमाणावर कायम आहे. जॉन्सन यांनी या कायद्यांना 'पिग लॉ' (डुक्कर कायदा) अशा शब्दांत संभावना केली. हे कायदे गुलामगिरीतून मुक्त झालेल्या गरीब अफ्रिकन-अमेरिकन लोकांना पुन्हा गुन्हेगार बनवण्यास भाग पाडत आहेत. राज्ये अशा कायद्यांद्वारे या लोकांना जबरदस्तीनं कामगार म्हणून राबवून घेत आहेत," असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे.

दरम्यान, फ्रँक तुरुंगात शिक्षा भोगत असताना त्याची आई, बायको, मुलगा आणि दोन भाऊ अशा कुटुंबातील सर्व व्यक्तींचा मृत्यू झाला. त्यामुळे शिक्षा भोगून बाहेर आल्यानंतर त्याच्याकडे कुठलाही कामधंदा नसल्याने त्याच्या खर्चाची जबाबदारी 'गो-फंड-मी' या स्वयंसेवी संस्थेनं उचलली आहे.