न्यूयॉर्क : अमेरिकेतील आर्थिक आरिष्ट टाळण्यासाठी डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन पक्षामध्ये मतैक्य झाले असून या दोन्ही पक्षांनी कर्ज मर्यादा वाढविण्याला तत्त्वतः मान्यता दिल्याने महासत्तेवरील दिवाळखोरीचे संकट टळल्याचे बोलले जाते.

हा निर्णय एकप्रकारचा समझोता असल्याचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी म्हटले असून अमेरिकी काँग्रेसचे अध्यक्ष केव्हिन मॅक्कर्थी यांनी हे लोकांच्या हिताचे असल्याचे नमूद केले. या कराराबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये मागील आठवडाभरापासून जोरदार चर्चा सुरू होती.

अर्थात हा सगळा समझोता प्रत्यक्षात येण्यासाठी त्याला अमेरिकी काँग्रेसची मान्यता मिळणे देखील गरजेचे आहे. ही कर्ज मर्यादा वाढविण्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला नाही तर पाच जून रोजी देशातील आर्थिक संकट अधिक गंभीर होऊ शकता असा इशारा ट्रेजरी विभागाकडून देण्यात आला होता.

अमेरिकी सरकारला कारभाराचा गाडा हाकण्यासाठी काही पैसे उसणवारीने घेणे गरजेचे होते. सध्या अमेरिकेला करातून जेवढे उत्पन्न मिळते त्यापेक्षा अधिक सरकारचा खर्च असल्याने देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन उभा ठाकला होता.

रिपब्लिकन पक्षाने ३१.४ ट्रिलियन डॉलरचा निधी उभारण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांवरील खर्चाला कात्री लावण्याचा आग्रह धरला होता. या समझोत्याची सविस्तर माहिती अद्याप उघड करण्यात आलेली नाही.

संरक्षणाव्यतिरिक्तचा सरकारी खर्च एका समान पातळीवर ठेवला जाणार असून २०२५ मध्ये त्यात १ टक्क्यांची वाढ करण्यात येईल. गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या गटातील लोकांना अमेरिकेकडून मोफत खाद्यपदार्थांचा पुरवठा करण्यात येतो आता त्यासाठीच्या योजनेमध्ये नेमका कशा पद्धतीने बदल करण्यात येईल हे मात्र स्पष्ट होऊ शकलेले नाही.

...तर संपूर्ण जगालाच फटका

अमेरिकेतील मंदीचा सगळ्या जगावरच परिणाम झाला असता याचा सर्वात मोठा फटका जे देश अमेरिकेचे व्यावसायिक भागीदार आहेत त्यांना बसला असता. जगातील बहुतांश देशाची राखीव परकी गंगाजळी ही अमेरिकी डॉलरमध्ये आहे. अमेरिकेनेच दिवाळखोरी जाहीर केली असती तर अन्य देशांनाही मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले असते.

अमेरिकी अध्यक्षांकडून स्वागत

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी या कराराचे स्वागत केले असून यामुळे देशाची दिवाळखोरी टळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेने आर्थिक दिवाळखोरी जाहीर केली असती तर जगावरील मंदीचे सावट आणखी गडद झाले असते. यामुळे लोकांनी निवृत्तिवेतनासाठी राखून ठेवलेले पैसे तर खर्च झालेच असते पण त्याचबरोबर लाखो लोकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या असत्या.