बोस्टन : अस्थिर आणि संघर्षग्रस्त अफगाणिस्तानमध्ये शांतता निर्माण होऊन विकास घडवून आणण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने गेल्या वीस वर्षांमध्ये अफगाण नागरिकांचा एक डिजीटल डेटाबेस तयार केला होता. मात्र, तालिबानने अत्यंत वेगाने देशाचा ताबा मिळविल्यानंतर लाखो डॉलर खर्च करून तयार केलेला हा डेटाबेस त्यांच्या ताब्यात गेला आहे. त्यामुळे विकास होण्याऐवजी जनतेवर लक्ष ठेवण्यासाठीच या माहितीचा वापर केला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

अमेरिकेने बरेच प्रयत्न करून अफगाणिस्तानमधील जनतेची माहिती गोळा केली होती. देशात कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण व्हावी आणि सरकारसह सर्वांमध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण व्हावी, हादेखील त्यामागील उद्देश होता. शिवाय, या डेटाबेसचा प्रभावी वापर करून शिक्षण, महिला सबलीकरण, भ्रष्टाचाराला विरोध, स्थिर लोकशाही यांना बळ देता येणे शक्य होते.

तालिबानकडून मात्र जनतेवर हेरगिरी करण्यासाठी, समाजावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि विरोधकांना शासन करण्यासाठी त्याचा वापर होण्याची शक्यता आहे. जनतेसाठीच वापर करायचा असल्याने या डेटाबेसला फारशी सुरक्षा दिली गेली नव्हती. या यंत्रणेचा वापरही तालिबान्यांनी त्यांच्या उपयोगासाठी सुरु केला असल्याचे काही उदाहरणांवरून दिसून येत आहे.

पाकची मदत शक्य

तालिबानला या डेटाबेसमधील काही भागाचा वापर करण्यात अडचण येऊ शकते. काही भाग अमेरिकेने संरक्षित केला असल्याने त्याचा वापर करण्यासाठी तो हॅक करणे, हाच एकमेव मार्ग तालिबानकडे आहे. हॅकिंगचा मुबलक अनुभव असलेले पाकिस्तान, चीन आणि रशियासारख्या देशांचा तालिबानला पाठिंबा असल्याने ते यासाठी तालिबाला तांत्रिक मदत करू शकतात, असे अमेरिकेतील तज्ज्ञांनी सांगितले. पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयकडून तालिबानला सहज मदत मिळू शकते, असेही तज्ज्ञांनी सांगितले.