अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी बुधवारी धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणाऱ्या देशांसाठी ‘कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कन्सर्न’ किंवा सीपीसीची यादी प्रसिद्ध केली. या यादीत पाकिस्तान, चीन, तालिबान, इराण, रशिया, सौदी अरेबिया, इरिट्रिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आणि बर्मासह १० देशांचा समावेश केला आहे.

अमेरिकन इंटरनॅशनल रिलिजिअस फ्रीडम ॲक्टच्या मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या देशांची आणि संस्थांची यादी यूएस दरवर्षी प्रसिद्ध करीत असते. त्यानुसार यादी बुधवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, या यादीत भारताचे नाव नसल्याने प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. यूएस कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजियस फ्रीडम या धार्मिक स्वातंत्र्याचे मूल्यांकन करणाऱ्या अमेरिकन पॅनलने भारताचे नाव यादीत समाविष्ट करण्याची सूचना केली होती. परंतु, बायडेन प्रशासनाने भारताचे नाव यादीत समाविष्ट केले नाही.

अमेरिकन कमिशन ऑन रिलिजिअस फ्रीडमच्या शिफारशी असूनही सीपीसी यादीत भारताचा समावेश न करण्याबाबतही अनेक लोक प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. दुसरीकडे भारतात मुस्लिमांविरुद्ध हिंसाचार वाढत आहे. तरीही अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांनी सीपीसीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यासाठी ‘विशेष चिंतेचा देश’ या यादीतून भारताला बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे परराष्ट्र व्यवहार प्रतिनिधी नहल तुसी यांनी ट्विटद्वारे म्हटले आहे.

भारतीय अमेरिकन मुस्लिम कौन्सिलने सीपीसी यादीत भारताचा समावेश न केल्याने अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनी ब्लिंकन यांच्यावर टीका केली आहे. ‘आयएएमसी ब्लिंकेनच्या धार्मिक स्वातंत्र्य उल्लंघनाच्या सीपीसी यादीतून भारताला वगळण्याच्या निर्णयाचा निषेध करतो’, असे ट्विटद्वारे म्हटले आहे. अमेरिकन कमिशनने भारताला या यादीत टाकण्याची विनंती केली होती. परंतु, बायडेन प्रशासनाने असे केले नाही.

बायडन प्रशासन मौन बाळगून

भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणावर होत असलेल्या हल्ल्यांबद्दल बायडन प्रशासन मौन बाळगून आहे. हे योग्य नाही. बायडन प्रशासन नरेंद्र मोदी सरकारला भारतातील धार्मिक अल्पसंख्याकांवर हल्ले करण्यास प्रोत्साहन देत आहे, असे आयएएमसीने लिहिले आहे.

चारपैकी एकाच देशाचे नाव

२०२० मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याचे मूल्यांकन केल्यानंतर सीपीसी यादीसाठी चार देशांची नावे परराष्ट्र मंत्रालयाला सुचवण्यात आली होती. यात भारत, रशिया, सीरिया आणि व्हिएतनाम या देशांचा समावेश होता. परंतु, रशिया वगळता एकाही देशाचा या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही, असेही आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.