लंडन : युरोपीय महासंघातून ब्रिटनने बाहेर पडण्याची प्रक्रिया पंतप्रधान थेरेसा मे एकतर्फी सुरू करू शकत नाहीत, त्यांना ब्रिटिश संसदेची परवानगी घ्यावी लागेल, असा आदेश येथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

या निर्णयामुळे लिस्बन कराराचा आधार घेत ब्रेक्‍झिटची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू करण्याचे मे यांचे मनसुबे उधळले गेले आहेत. ब्रेक्‍झिटसाठी संसदेची परवानगी घेण्यापूर्वीच प्रक्रिया सुरू करण्याची ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांची इच्छा होती. मात्र, आता त्यांना इतर संसद सदस्यांची मान्यता मिळाल्याशिवाय ही प्रक्रिया सुरू करता येणार नाही. ब्रेक्‍झिटला विरोध करणाऱ्या नागरिकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर येथील उच्च न्यायालयाने सरकारविरोधात निकाल दिला होता. त्यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आजचा निकाल विरोधात गेला असला तरीही मार्चअखेरपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू करण्याच्या आपल्या सरकारचा पूर्वीचा निर्णय अद्यापही कायम असल्याचे सत्ताधारी पक्षाच्या एका खासदाराने सांगितले आहे. निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.