बिजिंग- चीनने हॉंगकाँगच्या निवडणूक प्रक्रियेत मोठा बदल करत बिजिंग प्रती भक्ती ठेवणाऱ्या लोकांनाच निवडणूक लढण्यास परवानगी दिली आहे. चीनच्या या नव्या आदेशामुळे जागतिक व्यापाराचे मोठे केंद्र म्हणले जाणाऱ्या हॉंगकाँगवर चीनची दादागिरी वाढणार आहे. मंगळवारी राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी हाँगकाँगच्या निवडणूक सुधारणा योजनेवर स्वाक्षरी केली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, हाँगकाँगच्या प्रशासनात चीनच्या देशभक्त लोकांचा समावेश वाढावा यासाठी चीन स्थानिक निवडणुकांमध्ये आमुलाग्र बदल करत आहे. या माध्यमातून प्रशासनातील चुकीच्या पद्धती नष्ट केल्या जातील, असं चीनचं म्हणणं आहे. ज्या लोकांची बिजिंग प्रति आस्था आहे, असेच लोक निवडणूक लढवू शकतील. चीनच्या या निर्णयाचा हाँगकाँगमध्ये विरोध होतोय, पण चीन कोणत्याही परिस्थितीत हा कायदे लागू करण्यावर ठाम आहे. त्यामुळे हाँगकाँग पूर्णपणे चिनी सरकारच्या आधिपत्याखाली जाणार आहे. 

हाँगकाँगच्या लोकांनी या निर्णयाचा विरोध केलाय. या निर्णयामुळे शहरातील लोकशाही आणि विरोधी पक्षाचा नायनाट होईल. याआधी चीनने हाँगकाँगमध्ये नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. या कायद्याचा हाँगकाँगमध्ये जोरदार विरोध झालाय. हजारो लोकांनी या कायद्याच्या विरोधात आंदोलने केली होती. चीनने हा विरोध दडपशाहीचा जोरावर दडपून टाकला. नवे कायदे लोकशाहीचा गळा घोटणारे असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे. चीनने विरोधाला डावलून हाँगकाँगमध्ये अनेक जुलमी कायदे आणले आहेत. संविधानात आमुलाग्र बदलाचा प्रयत्न सुरु आहे. 2019 मध्ये आणलेल्या राष्ट्रीय कायदाचा जोरदार विरोध झाला होता. 

सुएझ कालव्यात जहाज अडकल्याचे खापर भारतीय क्रू मेंबर्सवर; कारवाईची शक्यता

मार्चच्या सुरुवातीला चीनच्या संसदेने नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या निवडणूक सुधार योजनेला मंजुरी दिली आहे. चीनची सरकारी एजेन्सी शिन्हुआच्या रिपोर्टनुसार, एनपीसी स्टॅडिंग कमिटीने बहुमताने हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. नव्या कायद्यामुळे हाँगकाँगच्या संविधानात बदल होणार आहे. निवडणुकीला उभे राहणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराची समिक्षा एक कमिटी करेल. यासाठी एक इलेक्शन कमिटी बनवली जाणार आहे. देशभक्त उमेदवाराच निवडणुकीसाठी उभे राहात आहेत, याची खात्री ही कमिटी करेल. त्यामुळे चीन सरकारच्या मर्जितीलच उमेदवार हाँगकाँगचे प्रशासन चालवतील. 

विमानतळांवर कोविड प्रोटोकॉलचं उल्लंघन केल्यास जागीच कारवाई; DGCA चं कठोर पाऊल

बदलेले हाँगकाँगच्या प्रशासनाची स्थिती

1997 मध्ये ब्रिटनने हाँगकाँगचा ताबा चीनकडे सोपावला. त्यानंतर एक देश दोन सिद्धांतानुसार मूलभूत कायदा मंजूर करण्यात आलाय. यानुसार, चीनपेक्षा हाँगकाँगच्या लोकांना अधिक स्वातंत्र्य होते. पण, चीन कायद्यांमध्ये बदल करुन हाँगकाँगची स्वातंत्रता काढून घेत आहे. जेणेकरुन हाँगकाँगवर पूर्ण सत्ता गाजवता येईल.