घरघुती हिंसाचार, लैंगिक छळ (Crime Against Women) आणि मी-टु कँपेनमधून (Me Too) समोर आलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी चीनने कठोर पावलं उचलण्यास सुरूवात केली आहे. महिलांचे अधिकार आणि हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी तसेच महिलांवरील अत्याचार थांबवण्यासाठीच्या कायद्याचा मसुदा सोमवारी चीनच्या पीपल्स काँग्रेसच्या (NPC) स्थायी समितीकडे सोपवण्यात आला आहे.

'शिन्हुआ' या अधिकृत वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सुमारे 30 वर्षांपूर्वी लागू झालेल्या या कायद्यात मोठी सुधारणा करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. NPC लवकरच विधेयकाचा मसुदा पास करेल अशी शक्यता आहे. महिला अत्याचाराला (Women Exploitation) कारणभूत असणाऱ्या अंधश्रद्धेसारख्या प्रथांना प्रतिबंधित करण्यासाठी आणि विद्यमान महिला कायद्यातील प्रस्तावित बदलांनुसार महिला अर्जदारांना त्यांच्या वैवाहिक किंवा गर्भधारणा स्थितीबद्दल विचारण्यास मालकांना प्रतिबंधित करण्याची तरतुद या विधेयकात आहे.

मसुदा विधेयकात कौटुंबिक जीवनात पती आणि पत्नी दोघांची संयुक्त कर्तव्यं देखील स्पष्ट करण्यात आली असल्याची माहिती शिन्हुआच्या वृत्तामधून समोर आली आहे. घटस्फोटाच्या वेळी पतीकडून आर्थिक सहाय्य मागण्याचा अधिकार स्त्रियांना असेल, जर पत्नी मुलाचे संगोपन, वृद्धांची काळजी घेणे आणि पतीला कामात मदत करण्यासाठी अधिक कर्तव्ये पार पाडत असेल.