इस्लामाबाद - फायनान्शियल अॅक्शन टास्क फोर्स (FATF) च्या ब्लॅक लिस्टपासून वाचण्यासाठी कसोशिने प्रयत्न करणाऱ्या इम्रान खान यांना आता झटका लागला आहे. एफएटीएफशी निगडीत दोन विधेयकांना पाकिस्तानी संसदेच्या उच्च संसदेने रद्दबातल ठरवले आहे. यामळे दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानचे नाव आता ब्लॅक लिस्टमध्ये जाण्याचा धोका वाढला आहे. यामुळे, पाकिस्तानचे मित्र राष्ट्र चीन पाकिस्तानच्या मदतीस धावून आले आहे. 

चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता झाओ लिजिन यांनी म्हटले आहे की, "दहशतवाद सगळ्याच देशांसाठी एक मोठं आव्हान आहे. आणि पाकिस्तानने याविरोधात लढताना नेहमीच आपलं बलिदान दिलेलं आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला याचा सन्मान करायला हवा. चीन सर्वप्रकारच्या दहशतवादाचा विरोध करतो." पुढच्याच महिन्यात एफएटीएफची बैठक होणार आहे. आणि या बैठीकीत पाकिस्तानचा ब्लॅक लिस्टमध्ये समावेश होणार की नाही याचा निर्णय होणार आहे. 

हे वाचा - द्विपक्षीय कराराचं तुमच्या सैन्याकडून उल्लंघन झालं; भारतानं चीनला सुनावलं

एफएटीएने दहशतवादाच्या आर्थिक मुसक्या आवळण्यासाठी आणि मनी लॉंडरींगच्या विरोधात ठोस पावले उचलण्याच्या दृष्टीने २७ मुद्यांचा एक कृतीकार्यक्रम आखला होता. यालाच अनुसरुन इम्रान सरकार काही विधेयक पारित करण्याच्या प्रयत्नात होती. पण विरोधकांनी सरकारच्या याच प्रयत्नांना मोठा झटका दिला आहे. विरोधकांनी सरकारची ही दोन्हीही विधेयके पारित होऊ दिलेली नाहीत. आता जसजशी एफएटीएफची बैठक जवळ येत आहे, तसतशी पाकिस्तानची भीती वाढत असल्याचे बोललं जात आहे. 

याआधी जूनमध्ये एफटीएफने पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये ठेवले होतं. यावेळी एफएटीएफचे अध्यक्ष चीनचे शियांगमिन लिऊ आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला अशी आशा होती की त्यांच्या मदतीने ग्रे लिस्टमधील त्यांचे नाव हटवले जाईल परंतु असे झाले नाही. 

हे वाचा - पँगाँग त्सो जवळ महत्त्वाच्या शिखरांवर भारताचा ताबा; ‘फिंगर-४’ माऱ्याच्या टप्प्यात 

एफएटीएने दहशतवादाच्या आर्थिक मुसक्या आवळण्यासाठी म्हणून २७ मुद्यांचा एक प्लॅन बनवला होता आणि याचे पालन जर झाले नाही तर त्याला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले जाण्याची शक्यता होती. पाकिस्तानला मागच्या वर्षी ऑक्टोबरनंतर दोनवेळा अधिक मुदत दिली गेली आहे. यावेळी कोरोना व्हायरसचे कारण देऊन एफएटीएफने ग्रे लिस्टमधील देशांना त्याच लिस्टमध्ये ठेवले होते.