कोलंबो : श्रीलंकेतील अध्यक्षीय पद्धतच पूर्णपणे बंद करण्यासाठी लढा सुरुच ठेवणार असल्याचा निर्धार श्रीलंकेतील आंदोलकांनी आज व्यक्त केला. आर्थिक संकट आणि अन्नटंचाई यामुळे संतप्त झालेल्या जनतेने श्रीलंकेत अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासाठी सुरु केलेल्या आंदोलनाला आज शंभर दिवस पूर्ण झाले. जनतेच्या या आंदोलनामुळे गोटाबया राजपक्ष यांना परागंदा व्हावे लागले आणि अध्यक्षपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला आहे.

श्रीलंकेमध्ये नऊ एप्रिलला अध्यक्षीय निवासस्थानासमोर नागरिकांनी आंदोलन सुरु केले होते. ते आजपर्यंत अद्यापही सुरुच आहे. या शंभर दिवसांच्या काळात आंदोलकांनी सरकारमधील मंत्र्यांच्या गाड्या फोडल्या, घरे जाळली. इतकेच नाही, तर देशाचे पंतप्रधान आणि अध्यक्षांच्याही घरांमध्ये तोडफोड करत ती ताब्यात घेतली. गोटाबया राजपक्ष यांनी देश सोडून पळून जात राजीनामाही दिला असला तरी संपूर्ण यंत्रणा बदलल्याशिवाय आंदोलन थांबवायचे नाही, यावर आंदोलक जनता ठाम आहे. ‘ही एक स्वातंत्र्य चळवळ आहे. जनतेची ताकद दाखवून आम्ही अध्यक्षांना घरी बसवले आहे. आता यंत्रणेत बदल घडवूनच आम्ही शांत बसू,’ असे आंदोलनातील आघाडीचे नेते फादर जिवंथा पैरिस यांनी माध्यमांसमोर बोलताना सांगितले.

राजपक्ष यांनी राजीनामा दिल्यावर पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनाच हंगामी अध्यक्षपद देण्यात आले आहे. आंदोलन मोडून काढण्यासाठी त्यांनी सैन्याला आणि पोलिसांना बळाचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याविरोधातही आंदोलकांनी आवाज उठविला आहे.

विद्यार्थ्यांना चिंता

नवी दिल्ली : श्रीलंकेत राजकिय आणि आर्थिक अस्थैर्य निर्माण झाले असल्याने भारतात शिकण्यासाठी आलेल्या श्रीलंकेतील विद्यार्थ्यांना आपल्या कुटुंबाच्या आणि स्वत:च्या भवितव्याची चिंता वाटत आहे. संपूर्ण देश आर्थिक संकटात असताना आपले पालक आणखी किती काळ आपल्याला पैसे पाठवू शकतील, याची काळजी अनेक विद्यार्थ्यांना लागलेली आहे. देशातील सध्याची परिस्थिती पाहता भारतात रहायला या, असा आग्रह हे विद्यार्थी आपल्या पालकांना करत आहेत.