वॉशिंग्टन : ‘‘कोरोना साथीमुळे व भौगोलिक-राजकीय घडामोडींमुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशांना वाचविण्याची गरज असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि जागतिक बँकेच्या ‘स्प्रिंग मिटिंग २०२२’ या परिषदेत भाग घेण्यासाठी निर्मला सीतारामन या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आल्या आहेत. जागतिक बँकेचे समूह अध्यक्ष डेव्हिड मालपास आणि सीतारामन यांची भेट काल झाली. त्या म्हणाल्या, ‘‘ वाढत्या भौगोलिक राजकीय तणावामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक परतफेडीच्या जोखमीची भारताला चिंता वाटत आहे. जग हे अपवादात्मक अशा अनिश्चिततेच्या टप्प्यातून जात असताना बहुपक्षीयवादाचा मुद्दा अधिक गंभीर बनला आहे.’’

‘‘कोरोनाची साथ आणि सध्याच्या भौगोलिक -राजकीय घडामोडींमुळे ज्या देशांवर कर्जाचा बोजा आहे, त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी जागतिक बँकेने पुढे आले पाहिजे. स्पष्टपणे बोलायचे तर जागतिक बँकेने श्रीलंकेकडे विषेश लक्ष देण्याची गरज आहे. त्या देशात अभूतपूर्व आर्थिक परिस्थिती निर्माण झालेली आहे,’’ असे त्या म्हणाल्या.

युद्धामधून भारत संधी शोधतोय

‘‘रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानात्मक परिस्थितीतून भारत संधी शोध आहे. युद्ध दीर्घकाळापासून सुरु असल्याने जगभरात इंधनाच्या किमती वाढल्या असून खाद्यान्नाचा तुटवडा जाणवत आहे,’’ असे सीतारामन म्हणाल्या.अमेरिकेतील राजदूत तरणजितसिंग संधू यांच्यासह वॉशिंग्टनमध्ये त्या काल एका पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.

भारत निर्यातीसाठी भारत बाजारपेठ शोधत असून भुकेचे संकट दूर करण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याचा प्रयत्न करीत आहे, असे सांगताना भारतासारख्या देशात जेथे कृषी उत्पादन विशेष करून अन्नधान्याची निर्मिती वाढविण्याची क्षमता आहे त्यांना जागतिक व्यापार संघटनेबरोबर (डब्लूटीओ) आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, अशी तक्रारही त्यांनी मांडली. युद्धामुळे भारताच्या ऊर्जेच्या मागणीवर परिणाम झाला असल्याच्या मुद्यावर सीतारामण म्हणाल्या, की रशियातून भारतात येणारे कच्च्या तेलाचे प्रमाण तीन-चार टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही. युद्घामुळे तो विस्कळित झाला तरी भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही.

सीतारामण यांनी मांडली भारताची भूमिका

कोरोनाकाळात भारतासमोर दोन उद्दिष्टे होती ती म्हणजे जीव आणि उपजीविका वाचवणे.भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा लसीकरण कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवत आहेत. आतापर्यंत लसीचे १.८५ अब्ज डोस दिले आहेत. पायाभूत सुविधांचा विकासाबद्दल भारताच्या धोरणावर प्रकाश टाकताना गती शक्तीसह अन्य सुविधांसाठी जागतिक बँकेकडून सहकार्याची अपेक्षा