ग्लास्गो : ‘पर्यावरण संवर्धनासाठी विकसनशील देशांना दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरची मदत देण्याचे लक्ष्य साध्य करण्यात विकसित देशांना २००९ पासून सातत्याने अपयश येत आहे. विशेष म्हणजे, हे आपले २०२५ पर्यंतचे लक्ष्य आहे, असा दावा हे विकसित देश करत आहेत,’ अशी टीका पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी आज जागतिक हवामान परिषदेत केली.

भूपेंद्र यादव यांनी आज जागतिक पर्यावरण परिषदेत भारताचे प्रतिनिधीत्व केले. उद्‌घाटनाच्या सत्रात त्यांनी ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत आणि चीन या ‘बेसिक’ गटातर्फे उपस्थितांशी संवाद साधला. ‘तापमानवाढीविरोधात विकसनशील देशांनी २००९ पासूनच ठोस कृती करण्यास सुरुवात केली असताना विकसित देशांनी त्यात चालढकल करणे अमान्य आहे.

विकसनशील देशांना आर्थिक सहकार्य करण्याकडेही हे देश दुर्लक्ष करत आहेत,’ असे यादव यांनी निदर्शनास आणून दिले. पर्यावरणाची उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी विकसनशील देशांना अधिक वेळ, धोरणामध्ये सवलत आणि बदल घडवून आणण्यासाठी सहकार्य मिळणे आवश्‍यक आहे, असेही यादव यांनी स्पष्ट केले.

भूपेंद्र यादव म्हणाले...

• पर्यावरणासाठी मोठी उद्दीष्टे निश्‍चित करणे आवश्‍यक

• या उद्दीष्टांची वेगाने अंमलबजावणी व्हावी

• विकसित देशांनी कार्बन उत्सर्जन वेगाने कमी करणे आवश्‍यक

• पर्यावरणासाठी श्रीमंत देशांनी अधिक निधी द्यावा

"एका स्फोटकाला बांधून ठेवल्यासारखी जगाची स्थिती झाली आहे. हे स्फोटक निकामी कसे करायचे, याची चिंता आहे."

- बोरीस जॉन्सन, पंतप्रधान, ब्रिटन

"जैविक इंधनाचा वापर करण्याच्या व्यसनापायी मानवतेला धोका निर्माण झाला आहे. आता दोनच पर्याय आहेत : त्याचा वापर थांबवणे वा, अन्यथा आपण संपून जाऊ."

- अँटोनिओ गुटेरेस, यूएन