वॉशिंग्टन- अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ट्रम्प यांच्यावरील महाभियोग टळला आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमधील महाभियोगाच्या प्रस्तावावरील चर्चेनंतर ट्रम्प यांना 6 जानेवारी 2021ला वॉशिंग्टन कॅपिटॉल हिलमध्ये झालेल्या हिंसेप्रकरणी निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. पाचव्या दिवशीच्या सुनवाणीनंतर सिनेटमध्ये मतदान घेण्यात आले. 

Love Matters : तृतीयपंथीचं भारतातील पहिलं 'ओपन मॅरेज' ठरलेल्या जय-...

मतदानाच्या प्रक्रियेदरम्यान ट्रम्प यांच्या बाजूने 43 मतं पडली, दुसरीकडे त्यांच्याविरोधात 57 सिनेटर्संनी मतदान केले. अशाप्रकारे ट्रम्प यांना दोषी ठरवण्यासाठी लागणारे एक तृतीयांश मतं पडू शकली नाहीत. त्यामुळे कॅपिटॉल हिलमध्ये झालेल्या हिंसेप्रकरणी त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. अमेरिकी माध्यमांनी यासदर्भातील वृत्त दिलं आहे. 

दुसऱ्यांदा महाभियोगाचा सामना करणारे अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वकीलांनी सिनेटमध्ये बाजू मांडताना सांगितलं की, ट्रम्प यांच्यावर हिंसा भडकवण्याचा आरोप करण्यात आला आहे. हे सर्वात मोठे असत्य आहे. बीबीसीच्या रिपोर्टनुसार वकील मायकल वैन डर वीन म्हणाले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात डेमोक्रॅटिक खासदारांनी महाभियोगाची सुरु केलेली प्रक्रिया राजकीय हेतुने प्रेरित आहे. 

6 जानेवारीला झाली होती हिंसा

ट्रम्प यांच्यावर 6 जानेवारीला अमेरिकेचे संसद कॅपिटॉल हिलमध्ये दंगे भडकवण्याचा आरोप होता, ज्यात पाच लोकांचा मृत्यू झाला होता. असे असले तरी त्यांनी या आरोपांचे खंडन केले होते. यावेळी अधिकतर रिपब्लिकन खासदारांनी ट्रम्प यांच्याविरोधात मदतान न करण्याचे संकेत दिल होते. आजची सुनावणीची प्रक्रिया पार पडण्यास 4 तासांचा वेळ लागला. 

ई-सकाळ नॉलेज : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करता? मग "या' महत्त्वाच्या...

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधातील महाभियोगाची सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर सिनेटमध्ये त्यांच्या वकीलांनी ट्रम्प यांच्यावरील आरोप नाकारले होते. ट्रम्प यांच्या भाषणामुळे लोकांना चिथावणी मिळून त्यांनी ६ जानेवारीला कॅपिटॉल इमारतीत हिंसाचार केल्याचा आरोप होता. मात्र, भाषणाचा आणि हिंसाचाराचा काहीही संबंध नव्हता, असा दावा ट्रम्प यांच्या वकीलांनी केला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधातील महाभियोगाचा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधीगृहात बहुमताने मंजूर केला होता. त्यानंतर सिनेटमध्ये सुनावणी सुरु झाली. याठिकाणी ठराव मंजूर होण्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्‍यक होते.