वॉशिंग्टन : 'एच-1बी' व्हिसाचा गैरवापर करून अमेरिकी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणाऱ्या कंपन्यांना कडक कारवाई करण्याचा इशारा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने दिला आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या आणि व्यावसायिकांकडून 'एच-1बी' व्हिसाला सर्वाधिक मागणी आहे. 

अमेरिकी सरकारकडून 1 ऑक्‍टोबरपासून सुरू होणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षासाठी 'एच-1बी' व्हिसासाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरवात झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अमेरिकी सरकारने हा इशारा दिला आहे. अमेरिकी नागरिकत्व आणि स्थलांतरित सेवेने (यूएससीआयएस) काल 'एच-1बी' व्हिसाचा गैरवापर आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत.

'यूएससीआयएस'ने उचललेल्या पावलामुळे अमेरिकी सरकार आता 'एच-1बी' व्हिसा मंजुरीसाठी कडक आणि कठोर निकष लावणार असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकी संसदेने सर्वसाधारण गटात 65 हजार आणि अमेरिकी विद्यापीठातून उच्च पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 20 हजार 'एच-1बी' व्हिसाचा कोटा ठरविला आहे. 

अमेरिकी कंपन्यांना देशात पात्र कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा असताना विदेशातून उच्च कौशल्य असलेले विदेशी कर्मचारी भरती करण्यासाठी 'एच-1बी' व्हिसा आहे. असे असताना पात्र अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना डावलण्यात येते. त्यामुळे व्हिसा गैरव्यवहाराला आळा घालून अमेरिकी कर्मचाऱ्यांचा हित जपण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे, असे 'यूएससीआयएस'ने म्हटले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या प्रचारात 'एच-1बी' आणि 'एल-1' व्हिसावर निर्बंध आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. भारतातील माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील टीसीएस, इन्फोसिस आणि विप्रो या कंपन्या 'एच-1बी' व्हिसाचा सर्वाधिक फायदा घेत आहेत. 

गैरवापर रोखण्यासाठी हेल्पलाइन 
'एच-1बी' व्हिसाचा गैरवापर अथवा गैरव्यवहार होत असल्यास तक्रार करण्यासाठी 'यूएससीआयएस'ने ई-मेल हेल्पलाइन सुरू केली आहे. तसेच, यापुढे 'एच-1बी' व्हिसाधारक आणि ते काम करीत असलेल्या कंपन्यांच्या ठिकाणी 'यूएससीआयएस' भेटी देणार आहे. 

न्याय विभाग कंपन्या 'एच-1बी' व्हिसाचा गैरवापर करून अमेरिकी कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करीत असतील तर न्याय विभाग हे सहन करणार नाही. 
- टॉम व्हिलर, प्रभारी सहायक ऍटर्नी जनरल, नागरी हक्क विभाग