सध्या 'या' देशातील दोन मोठे वीजनिर्मिती केंद्र बंद झाले आहेत. संपूर्ण ब्लॅकआऊट (blackout) होण्यापूर्वीच लोकांना दिवसाला फक्त काही तास वीज मिळत होती. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या 'या' देशाच्या सरकारला लवकरात लवकर काहीतरी उपाययोजना करावी लागणार आहे. नाहीतर संपूर्ण देश पुन्हा अंधारात जाणार आहे. या देशाचे ऊर्जा मंत्री म्हणाले की, हा देश 150 वर्षांच्या सर्वात मोठ्या आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे.

ही समस्या केवळ तात्पुरतीच सुटली नसून....

लेबनान या देशात शनिवारी दुपारपासून अख्खा देश अंधारात बुडाला. आर्थिक संकटाचा सामना करणाऱ्या देशाच्या सरकारला लवकरात लवकर कायमस्वरूपी उपाय शोधावा लागणार आहे. देशातील दोन मोठे वीजनिर्मिती केंद्र इंधन कमतरतेमुळे बंद झाले आहेत. शनिवारी संपूर्ण ब्लॅकआऊट होण्यापूर्वीच लोकांना दिवसाला फक्त काही तास वीज मिळत होती. अशा परिस्थितीत लष्कराने सरकारला त्याच्या साठ्यातून इंधन दिलं, त्यानंतर पॉवर ग्रीड सुरू करण्यात आलं. सध्या ही समस्या केवळ तात्पुरती सोडवली गेली आहे.

78 टक्के लोकसंख्या गरिबीत

नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे की, लेबनान देशातील 78 टक्के लोकसंख्या गरीबीमध्ये जगत आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशाचे चलन 90 टक्क्यांनी घसरलं आहे. अनेक मालाच्या किंमती तीन ते चार पटींनी वाढल्या आहेत. यामुळेच लोकांना वाहनांमध्ये इंधन घेण्यासाठी अनेक मैल लांब रांगेत उभे राहावे लागते. अनेक वेळा या दरम्यान हिंसाचारही झाला आहे. बहुतेक लोक विजेसाठी खाजगी जनरेटर वापरतात.

लष्कराने पुरवलेलं इंधन फक्त काही दिवसच

देशाचे ऊर्जा मंत्री वालिद फय्याद (walid fayyad) यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, लष्कराने त्याच्या साठ्यातून वीज प्रकल्पांना इंधन पुरवले आहे. त्यानंतर हरन अम्मर आणि जहरानी पॉवर स्टेशनमध्ये काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे देशाला आता दिवसांतून काही तास वीज पुरवठा होऊ शकतो. पण लष्कराने पुरवलेलं इंधन फक्त काही दिवस चालणार आहे.

लेबनान सरकारला इंधन आयात करण्यात अडचणी येत आहेत. (Beirut Lebanon Electricity) कारण दोन वर्षांत देशाचे चलन 90 टक्क्यांनी घसरलं आहे. अनेक मालाच्या किंमती तीन ते चार पटींनी वाढल्या आहेत. यामुळेच लोकांना वाहनांमध्ये इंधन घेण्यासाठी अनेक मैल लांब रांगेत उभे राहावे लागते. अनेक वेळा या दरम्यान हिंसाचारही झाला आहे. बहुतेक लोक विजेसाठी खाजगी जनरेटर वापरतात. नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून उघड झाले आहे की, देशातील 78 टक्के लोकसंख्या गरीबीमध्ये जगत आहे.