वॉशिंग्टन : कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरु असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनावर आता जगभरात चर्चा होतेय. यावर जगभरातून पाठिंब्याची भाषा बोलली जात आहे. अमेरिकेनेही आता या प्रकरणी आपलं मत मांडलं आहे. अमेरिकेने म्हटलंय की, कोणत्याही वादासंदर्भात अथवा आंदोलनासंदर्भात दोन्ही पक्षांमध्ये चर्चा होणे गरजेचे आहे. तसेच चर्चेद्वारेच एखाद्या समस्येवरचा तोडगा काढायला हवा. यासोबतच अमेरिकेने कृषी कायद्यांबाबत सकारात्मक भाष्य केलं आहे. तसेच या कायद्यांमुळे भारतातील बाजारांचा प्रभाव वाढेल, असं म्हटलं आहे. 

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी म्हटलं की, शांततेने आंदोलन करणे हा लोकशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. भारतातील सुप्रीम कोर्टाने देखील हेच म्हटलं आहे. जर दोन्ही बाजूंमध्ये मतभेद असतील तर चर्चा करुन तोडगा काढायला हवा. पुढे त्यांनी म्हटलं की, कृषी क्षेत्राला अधिक चांगलं बनवण्यासाठी कोणत्याही निर्णयाचे अमेरिका स्वागतच करते. तसेच खासगी क्षेत्राला या बाजूला आणण्याचेही आम्ही स्वागत करतो.  

हेही वाचा - 'या सेलिब्रिटीजना लक्झरीत बसवून आंदोलनस्थळी न्या'; संजय राऊतांच व्यक्त केलं सडेतोड मत

बायडन प्रशासनाकडून पहिल्यांदाच भारतातील शेतकरी आंदोलनावरुन थेट प्रतिक्रिया दिली गेली आहे. आंदोलनाच्या आसपासच्या भागातील इंटरनेट सुविधा बंद करण्यावरुन अमेरिकेने म्हटलंय की, कोणत्याही माहितीला सामान्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी इंटरनेट ही एक मूलभूत गरज आहे, जी खंड न पडू देता सुरु असणे एका चांगल्या लोकशाहीचा भाग आहे. शेतकरी आंदोलनाच्या ठिकाणी इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. वीज आणि पाण्याची टंचाई निर्माण करण्यात आली आहे. तसेच आंदोलनस्थळी बॅरिकेडींग तयार करुन दळणवळण बंद करण्यात आले आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने कालच एक वक्तव्य प्रसिद्ध केलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की शेतकरी आंदोलन हा भारताचा अंतर्गत मामला आहे. त्यामुळे कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीने अथवा संस्थेने यावर वक्तव्य करणे अयोग्य आहे. बुधवारी अमेरिकेची पॉपस्टार रिहाना आणि इतर अनेक जागतिक सेलिब्रिटींनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधलं होतं.