वॉशिंग्टन : एच-1 बी व्हिसाधारकांच्या जोडीदाराला (पतीला किंवा पत्नीला) कामाची परवानगी (वर्क परमीट) देणाऱ्या निर्णयाविरूद्ध अमेरिकेतील काही संघटनांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या याचिकेवर आपले मत मांडण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधीम मागून घेतला आहे. त्यामुळे एच1-बी व्हिसाधारकांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात एच1-बी व्हिसाधारकांच्या जोडीदारालादेखील अमेरिकेत वर्क परमिट देणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. अमेरिकेत वास्तव्यास असणाऱ्या अनेकांनी विशेषतः भारतीय समूहांनी या निर्णयाचे स्वागत केले होते. परंतु काही अमेरिकन संघटनांनी वॉशिंग्टन डीसी येथील फेडरल कोर्टात या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ट्रम्प यांना या प्रकरणावर विचार करण्यासाठी 60 दिवसांचा कालावधी हवा असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर स्वदेशीचा नारा देणाऱ्या ट्रम्प कोणती भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ट्रम्प यांनी यापूर्वी सात देशांतील नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदी केल्यानंतर जगभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. न्यायालयानेही ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला स्थगिती दिल्यानंतर आता ट्रम्प प्रशासनाने या संदर्भातील अध्यादेश नव्याने काढला आहे. या अंतर्गत, बंदी घालण्यात आलेल्या देशांच्या यादीतून इराकला वगळण्यात आले आहे. आता येमेन, सीरिया, इराण, सुदान, लीबिया आणि सोमालिया या मुस्लिम देशांतील नागरिकांना नव्वद दिवसांसाठी अमेरिकेत प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. या सहा देशांतील नागरिकांनी पुढील 90 दिवसांत अमेरिकेत प्रवेशासाठी व्हिसा देण्यात येणार नाही.