जीनिव्हा : भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये असलेल्या अन्नसुरक्षेला श्रीमंत देशांचा विरोध असतानाही जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्री परिषदेमध्ये अन्नसुरक्षा आणि शेती या मुद्द्यांना संघटनेच्या कक्षेबाहेरच ठेवण्यात आज सदस्य देशांना यश आले. भारत कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही, असे भारतीय प्रतिनिधींनी सांगितले. मंत्री परिषदेमध्ये विविध विषयांवर बैठका होत आहेत. या बैठकांमधील चर्चेतून मसुदा तयार केला जातो आणि तो सर्वांना मान्य झाल्यास त्याला कराराचे रुप मिळते आणि त्यावरून त्या त्या देशांमध्ये कायदे होतात.

ही प्रक्रिया जवळून अभ्यासणे आणि त्यामध्ये योग्य वेळेला योगदान देणे गरजेचे असते. यावेळेस भारतासाठी महत्त्वाच्या विषयांचा समावेश आहे. भारताने शेतीसाठी दिलेले अनुदान हे इतर देशांना भारताबरोबर व्यापार करण्याच्या दृष्टीने फार मोठा अडथळा आहे. हे अनुदान ‘डब्लूटीओ’च्या मर्यादेच्या पलीकडे आहे आणि ते रद्द करावे यासाठी श्रीमंत देश नेहमीप्रमाणे जोर देत आहेत.

२०१३ च्या मंत्रिपरिषदेतच श्रीमंत देशांनी भारताच्या अन्न सुरक्षा कायद्याला विरोध केला होता. मात्र, भारताच्या सावध भूमिकेमुळे आणि इतर देशांनीही अन्नसुरक्षेसाठी घेतलेल्या भूमिकेमुळे, अन्नसुरक्षेच्या विरोधात जाता येणार नाही असा निर्णय ‘डब्लूटीओ’च्या न्यायनिवाडा समितीने घेतला.

२०१५ आणि २०१७ च्या मंत्री परिषदेमध्येही श्रीमंत देशांनी अन्नसुरक्षेच्या विरोधात ताकद लावली होती. मात्र, त्यावेळीही भारताच्या नेतृत्वाखालील देशांनी एकजूट दाखविली. तोच मुद्दा आज पुन्हा एकदा चर्चांमध्ये पुढे आला होता. मात्र, अन्नसुरक्षा आणि शेती अनुदान या विषयांना तूर्त ‘डब्लूटीओ’च्या कार्यकक्षेच्या बाहेरच ठेवून अन्नसुरक्षेसाठीची सर्व मुभा दिली जावी, असा सूर चर्चेवेळी निघाला. भारतीय शेती ही गरीब जनतेला योग्य प्रमाणात अन्नपुरवठा मिळवून देणारी आहे, भारत कुठल्याही दबाव यंत्रणेला बळी पडणार नाही, असे आजचे चित्र होते.

भारताची योग्य पावले

बड्या देशांच्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी शेतीच्या व्यापारीकरणाचा मुद्दा परिषदेमध्ये चर्चेत घेण्यासाठी आपापल्या राष्ट्रप्रमुखांवर मागणीचा भडिमार सुरू केला आहे. त्यांची कॉर्पोरेट शेती भारतासारख्या देशांना आणि विशेष करून जनतेला अजिबात परवडणारी नाही. हे लक्षात घेऊन भारत योग्य ती पावले उचलत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भारतासाठी सध्यातरी काळजी करण्याचे कारण नाही.