डिजिटलमधील आघाडीच्या  फेसबुक आणि गुगल कंपन्यांविरोधात ऑस्ट्रेलिया सरकारने धाडसी पाउल उचलले आहे. पारंपारिक प्रसारमाध्यमातून मिळविणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती दोन्ही कंपन्यांनी जाहीर करावी, असे आदेश ऑस्ट्रेलियन सरकारने   जारी केले आहेत. जागतिक स्तरावर लोकप्रिय असलेल्या कंपनीच्या विरोधात नियामक आणि राजनैतिक मोर्चबांधणीची मोठी तयारी म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. ऑस्ट्रेलियन कोषाध्यक्ष जोश फ्रायडेनबर्ग म्हणाले की, दोन्ही कंपन्यांनी प्रामाणिकपणे आणि विश्वासाने पारंपारिक माध्यमांशी चर्चा करायला हवी. जर या मुद्यावर सामंजस्याने तोडगा निघाला नाही तर बंधनकार प्रक्रियेची अंमलबजावी करावी लागेल. तसेच या नियामवलीचा भंग केल्यास 70 लाख डॉलर इतका दंड आकारण्यात येईल, असेही स्पष्ट केले आहे.

भारतीय वंशाच्या महिला उमेदवार शर्यतीत आघाडीवर

ऑस्ट्रेलियन प्रसारमाध्यमांना उत्पन्नाचा मार्ग खुला करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती देखील फ्रायडेनबर्ग यांनी यावेळी दिली. यासंदर्भातील नियमावली (ड्राफ्ट कोड) ऑगस्टपर्यंत तयार करण्यात येणार आहे. सुरुवातीच्या काळात हा कोड फेसबुक आणि गुगल पुरता मर्यादित असेल. मात्र, भविष्यात हा नियम इतर डिजिटल माध्यमांनाही लागू केला जाऊ शकतो.  कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न देता डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर पारंपारिक प्रसारमाध्यमातील माहिती वापरली जाते, अशी तक्रार  बऱ्याच काळापासून होत आली आहे. डिजिटल माध्यमातून पारंपारिक माध्यमांचे शोषण होत असल्याच्या प्रकाराला यामुळे आळा बसणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डिजिटल माध्यमांच्या या धोरणामुळे वृत्तपत्रे आणि अन्य प्रसारमाध्यमातील कर्मचाऱ्यांची मोठी कपात करण्याची वेळही आली. या मुद्याला आता ऑस्ट्रेलियात राजकीय पाठबळ मिळाले आहे. ऑस्ट्रेलियानंतर आता अन्य देशही याचा वापर करणार का? हे पाहणे देखील उत्सुकतेचे ठरेल.  ऑस्ट्रेलियन स्पर्धा आणि ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष रॉड सिम्स म्हणाले की,  वृत्तपत्र माध्यम व्यवसाय आणि डिजिटल माध्यमे यांच्यात मोठी तफावत आहे. आम्ही एक अशी प्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहोत ज्यामुळे दोन्ही माध्यमांमध्ये संतूलन निर्माण होईल. यामुळे गुगल आणि फेसबुकवरील ऑस्ट्रेलियन वृत्तपत्रांची सामग्रीही कमी होणार नाही.