बंदीमुळे चालकांवर आर्थिक संकट; बंदी उठविण्याचा विचार सुरू

इस्लामाबाद- पाकिस्तानमध्ये भारतीय हिंदी चित्रपटांवर बंदी आहे. यामुळे तेथील प्रेक्षक चित्रपटगृहांकडे फिरकत नसल्याने चित्रपटगृह चालकांवर आर्थिक संकट ओढविले आहे. त्यामुळे हिंदी चित्रपटांवरील बंदी उठविण्याबाबत पंतप्रधान नवाज शरीफ यांचे सरकार गांभीर्याने विचार करीत असून, माहिती व प्रसारणमंत्री मरियम औरंगजेब यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समितीची स्थापना केली आहे.

पाकिस्तानच्या आयात कायद्यानुसार भारतीय चित्रपटांवर गेल्या दशकापासून बंदी आहे. याचा फटका येथील चित्रपटगृह चालकांना बसत असून, प्रेक्षकच नसल्याने त्यांचा व्यवसाय डबघाईला आला आहे. त्यांच्यावर आर्थिक संकट कोसळले असून ही बंदी उठवावी, अशी मागणी त्यांच्याकडून सातत्याने होत असल्याने अखेर सरकारने यावर निर्णय घेण्यासाठी समितीची स्थापना केली आहे. समितीत मरियम यांच्यासह पंतप्रधानांचे सल्लागार इरफान सिद्दिकी, चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळाचे अध्यक्ष मुबाशिर हसन आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या एका प्रतिनिधीचा समावेश आहे.

या संदर्भात सरकारने सोमवारी (ता. 16) अधिसूचना काढली असून, यात अटी व शर्तींचा उल्लेख स्पष्टपणे केलेला नाही. मात्र, सुधारित कायद्याचा आधार घेत भारतातून चित्रपट आयात करण्यास पंतप्रधान शरीफ मंजुरी देऊ शकतात. यामुळे येथील वितरकांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, "रईस'च्या प्रदर्शनापूर्वी म्हणजे 25 जानेवारीपूर्वी हिंदी चित्रपटांना परवानगी मिळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. शहारुख खानच्या या चित्रपटात पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खानही झळकली आहे.

पाकिस्तानच्या आयात धोरणानुसार बंदी घातलेल्या वस्तूंच्या यादीत भारतीय चित्रपटांचा समावेश आहे. मात्र, बॉलिवूडचे चित्रपट आयात करण्याची विनंती माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने केल्यास वाणिज्य मंत्रालयाकडून "ना हरकत' प्रमाणपत्र देण्यात येते. ही प्रक्रिया वर्षानुवर्षे राबविण्यात येत आहे. यानुसार प्रमाणपत्र घेऊन महिन्याला दोन- तीन भारतीय चित्रपट आयात करण्यास परवानगी देण्याचा विचार सरकार करीत आहे.