हैदराबाद : ‘हैदराबाद फंड’ प्रकरण या नावाने लंडनच्या न्यायालयात प्रसिद्ध असलेल्या या वादग्रस्त खटल्याचा निकाल गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात भारताच्या बाजूने लागला होता. यामुळे बँकेत अडकलेले ३२४ कोटी रुपये ब्रिटनमधील भारताच्या उच्चायुक्तांकडे जमा करण्यात आले आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारत व पाकिस्तानमध्ये गेल्या सात दशकांपासून तत्कालीन हैदराबाद संस्थानच्या निजामाच्या संपत्तीचा वाद सुरू होता. अखेर या खटल्यात भारताने बाजी मारली. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने लंडनमधील भारतीय अधिकाऱ्याचा हवाला देऊन याबद्दल माहिती दिली आहे. त्यानुसार ब्रिटनमधील भारतीय उच्चायुक्तालयाकडे ३२४ कोटी रुपये गुरुवारी (ता. १३) जमा करण्यात आले आहेत. लंडनमधील ‘नेटवेस्ट’ बँकेत २० सप्टेंबर १९४८ पासून हे पैसे पडून होते. या संपत्तीवर पाकिस्ताने केलेला दावा न्यायालयाने फेटाळून तर लावलाच शिवाय न्यायालयीन खर्चाचा ६५ टक्के वाटा भारताला देण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार २६ कोटी रुपये पाकिस्तानकडून मिळाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. आठवे निजाम मुकर्रम जहाँ यांच्या वकिलानेही याला दुजोरा दिला आहे.

आणखी वाचा - चीनमध्ये पाच लाख नागरिकांना कोरोनाचा धोका

काय होता खटला?
गेल्या ७० वर्षांपासून हा खटला प्रलंबित होता. फाळणीनंतर आणि हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन होण्यापूर्वी निजाम मीर उस्मान अली खान यांचे अर्थमंत्री मोईन नवाज जंग यांनी १९४८ मध्ये जवळपास ८ कोटी ८७ लाख रुपये एवढी रक्कम पाकिस्तानचे लंडनमधील तत्कालीन उच्चायुक्त एच. आय. रहीमतुला यांच्या नावे लंडनमधील ‘नॅशनल वेस्टमिन्स्टर बँके’त हस्तांतर केली होती. ही रक्कम आता ३२४ कोटी रुपये झाली आहे. तसेच ही बँकही ‘रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड’ या नावाने परिचित आहे. पैशाच्या या व्यवहाराबाबत निजामाला अंधारात ठेवण्यात आले होते. उस्मान अली खान हे त्यावेळचे जगातील सर्वांत श्रीमंती व्यक्ती होते. त्यांचे निधन १९६७ मध्ये झाले. संपत्तीचा वाद मिटविण्यासाठी पाकिस्तानने पुढाकार न घेतल्याने त्यांच्या हयातीत यावर तोडगा निघू शकला नाही. संपत्तीसाठी त्याचे वंशज व आठवे निजाम मुकर्रम जहाँ आणि त्यांचे कनिष्ठ बंधू मुफ्फखम जहाँ हे पाकिस्तानच्या विरोधात हा खटला लढत होते. लंडन न्यायालयाचे न्यायाधीश मार्कस स्मिथ यांनी निजाम आणि भारताच्या बाजूने निकाल दिला.

आणखी वाचा - इंडियन उसेन बोल्टला लॉटरी, ट्रेनिंगची तयारी सुरू

भारताने घेतली होती हरकत 
निजामाची संपत्ती लंडनमध्ये ठेवण्यास भारताने हरकत घेतली होती. निजाम हा स्वतंत्र राज्यकर्ता नव्हता, असे स्पष्ट करून खाते गोठविण्याचे आवाहन भारताने बँकेला केले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण भिजत पडले होते. या वर पाकिस्तान आणि निजामाच्या वंशजांशी न्यायालयाबाहेर तडजोड करण्याचा निर्णय भारत सरकारने २००८ मध्ये घेतला होता. मात्र २०१३ मध्ये पाकिस्तानने या संपत्तीवर दावा केल्याने खटला पुन्हा उभा राहिला.