शर्म अल् शेख : इजिप्तमध्ये सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्राच्या जागतिक हवामान बदलविषयक परिषदेच्या मसुद्यात ‘प्रमुख उर्त्सजक’ किंवा ‘सर्वाधिक उर्त्सजन करणारे’ अशा प्रकारचा उल्लेख करून श्रीमंत देश स्वत:च्या कातडीचा बचाव करत असून हा मसुदा भारताला अमान्य असल्याचे भारतीय शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, हवामान बदलात श्रीमंत देशाच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करण्याचा किंवा विसरण्याचा प्रयत्न या परिषदेत झाल्याची टीका भारताचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी केली.

इजिप्त येथे जागतिक हवामान बदलविषयक परिषद सुरू आहे. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका सदस्याने सांगितले, की केवळ हवामान बदलाला जबाबदार असलेले श्रीमंत देश हे भारत आणि चीनसह २० देशांनी कार्बन उर्त्सजनात कपात करावी यासाठी दबाव आणत आहे. हवामान बदल विषयक परिषदेचा उद्या (ता. १८) सांगता होताना आणि सर्व देशाचे मंत्री हे सर्वसमावेशक करारावर एकमत होण्याचे प्रयत्न केले जात असताना हा मसुदा वाद निर्माण करू शकतो, असे सदस्याने म्हटले आहे.

एका ब्लॉग पोस्टमध्ये केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी एका चर्चेचे विवरण करताना म्हटले, की हवामान बदलाच्या काही मुलभूत दृष्टिकोनावर मतभिन्नता असल्याने या परिषदेत प्रमुख मुद्यावरची चर्चा निष्कर्षाप्रत पोचू शकली नाही. हवामान बदलाची तीव्रता कमी करण्याची कार्ययोजना, दर पंधरा दिवसाला कार्ययोजनेचा आढावा घेणे, निश्‍चित केलेले ध्येय आणि ते गाठणे तसेच नुकसान आणि हानी या मुद्द्यावर परिषदेत तोडगा निघू शकला नाही. या परिषदेत हवामान बदलामध्ये विकसित देशांचे ‘ऐतिहासिक’ योगदान आणि जबाबदारीकडे दुर्लक्ष किंवा विसरण्याचा प्रयत्न झाल्याचीही टीका यादव यांनी केली.

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संयुक्तपणे जलवायू आर्थिक पुरवठ्याशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्यावर मंत्रिस्तरीय चर्चेचे नेतृत्व करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हवामान बदलासंदर्भात उपाय करण्यासाठी एखादे विशिष्ट स्रोत किंवा क्षेत्र किंवा गॅसला जबाबदार धरता येणार नाही, अशी भारताची भूमिका असून युरोपीय संघाने या मुद्द्यावर पाठिंबा दिल्याचे भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले.

श्रीमंत देशांकडून निधी देण्यास टाळाटाळ

युरोपीय संघाचे उपाध्यक्ष फ्रॅन्स टिम्मरमॅन्स यांनी मंगळवारी सांगितले, की ग्लास्गो परिषदेत जीवाश्म इंधन टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याच्या ठराव करण्यात आला होता आणि त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे ठरले तर युरोपीय संघ भारताच्या प्रस्तावाचे समर्थन करेल. भारताने असेही म्हटले, की देशात टप्प्याटप्प्यात कोळसा कमी करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांकडे जगाने लक्ष देऊ नये आणि त्याबाबतची हमी गेल्यावर्षी दिलेली आहे. हवामान बदल विषयक परिषदेच्या मसुद्यात तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि पाठिंबा याबाबत कठोर भाषा वापरणे आवश्‍यक आहे, असेही यादव म्हणाले. हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी विकसनशील देशांना दरवर्षी शंभर अब्ज डॉलरचा निधी देण्याचे २००९ रोजी श्रीमंत देशांनी आश्‍वासन दिले होते. मात्र अशा प्रकारचा निधी उभारण्यास त्यांना अपयश आले आहे.