न्यूयॉर्क : मागील पाच वर्षांमध्ये जगभरात शस्त्र व्यापारात मोठी वाढ झाली असून, प्रमुख शस्त्र आयातदारांच्या यादीत भारत प्रथम क्रमांकावर आहे. स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

2012 ते 2016 या कालावधीत झालेल्या शस्त्र आयातीमध्ये एकट्या भारताचा वाटा 13 टक्के होता. भारतानंतर सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, चीन आणि अल्जेरिया या देशांचा क्रमांक लागतो. 2007 ते 2011 या काळातही या यादीत भारतच प्रथम क्रमांकावर होता. त्या वेळी एकूण शस्त्र आयातीमध्ये भारताचा वाटा 9.7 टक्के होता.

बहुतेक आखाती देश येमेन, सीरिया आणि इराकमधील संघर्षामध्ये गुंतले असल्याने त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्र आयात केली जाते. तसेच आपापसातील संघर्षामुळेही कायम शस्त्रसज्ज राहण्याकडे त्यांचा कल असतो. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सौदी अरेबियाच्या शस्त्र आयातीमध्ये तब्बल 212 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे. एकूण आयातीमध्ये त्यांचा वाटा 8.2 टक्के आहे.

चीन आणि पाकिस्तान या अण्वस्त्रधारी देशांबरोबर तणावाचे संबंध असल्याने भारतानेही आपली लष्करी ताकद वाढविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले आहेत. चीनचा आक्रमकपणा वाढत असताना आणि त्यांनी पाकिस्तानमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक केली असताना भारतालाही अमेरिकेबरोबरील संरक्षण संबंध अधिक मजबूत करणे महत्त्वाचे वाटले आहे. शस्त्र आयात करण्यापेक्षा स्थानिक पातळीवरच "मेक इन इंडिया' अंतर्गत शस्त्रनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असला, तरी लष्कराच्या गरजा तातडीने पुरविण्याची स्थानिक बाजारामध्ये तूर्त क्षमता नाही. त्यामुळे अत्याधुनिक शस्त्रांच्या गरजांसाठी भारताला अजूनही आयातीवर भर द्यावा लागत आहे.

250 अब्ज डॉलर खर्च करणार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लष्कराचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 250 अब्ज डॉलर खर्च करण्याचा निश्‍चय केला असून, यामध्ये लढाऊ विमानांपासून पाणबुड्यांपर्यंत सगळीकडे सुधारणा केली जाणार आहे. यासाठी विविध परदेशी कंपन्यांशी करार करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे भारताची अमेरिका, रशिया आणि इस्राईलकडून आयात वाढली आहे. चीनला मात्र स्थानिक पातळीवर शस्त्रनिर्मिती करण्यात बऱ्यापैकी यश येत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.